नवी दिल्ली ः नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने शेतकर्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. पहिल्या निर्णयानुसार, सरकारने ‘डीएपी’ खताच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी विशेष अनुदान पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. दुसर्या निर्णयानुसार, सरकारने पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे. 3 हजार 850 कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदान पॅकेजमुळे 50 किलोची ‘डीएपी’ खताची पिशवी 1,350 रुपयांना मिळणार आहे. खुल्या बाजारात या पिशवीची किंमत तीन हजार रुपयांहून अधिक आहे.
नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली. ते म्हणाले, बैठकीत शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 1 जानेवारी 2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या कालावधीसाठी 3 हजार 500 रुपये प्रतिमेट्रिक टन दराने ‘डीएपी’ खतपुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या खुल्या बाजारात खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. खुल्या बाजारात ‘डीएपी’च्या एका पिशवीची किंमत 3 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विशेष अनुदान पॅकेजमुळे ‘डीएपी’ खताची पिशवी शेतकर्यांना खुल्या बाजारातील भावापेक्षा निम्म्याहून कमी किमतीत मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकर्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत एकूण 69,515.71 कोटी रुपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकर्यांना आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणार्या जोखमीपासून पिकाचे संरक्षण करायला मदत होईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824.77 कोटी रुपयांच्या नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानासाठी (फियाट) निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी पीक नुकसानीचे जलद मूल्यांकन, विमा दाव्यांची निपटारा आणि विवाद कमी करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधन आणि विकासासाठी वापरला जाईल. यामुळे पीक विम्याच्या दाव्यांची गणना आणि निकालात पारदर्शकताही वाढेल. 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ घेत आहेत, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली (येस-टेक) सध्या वापरली जात आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला जातो. सध्या महाराष्ट्रासह 9 प्रमुख राज्ये या प्रणालीची अंमलबजावणी करत आहेत. हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा प्रणालीअंतर्गत स्वयंचलित हवामान केंद्र ब्लॉकस्तरावर, तर स्वयंचलित पर्जन्यमापक पंचायतस्तरावर स्थापित करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.