नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकन शुल्कवाढीमुळे जागतिक व्यापाराला बसलेली खीळ, अमेरिकेने भारतावर लादलेली 50 टक्क्यांची जबर शुल्कवाढ, विविध देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष अशा अस्थिर कालावधीतही भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 2025-26 मध्ये 7.4 टक्के राहील, असा प्रगत अंदाज देशाच्या सांख्यिकी कार्यालयाने बुधवारी वर्तवला.
यापूर्वी सरकारने ‘जीडीपी’ 6.3 ते 6.8 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 7.3 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थगती त्याहून अधिक वाढेल, असे सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केले आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 टक्के आणि 2023-24 मध्ये 8.2 टक्के दराने वाढली होती.
चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस अमेरिकन शुल्कवाढीचे वारे वाहू लागले. भारत-पाकिस्तान संघर्ष उद्भवला. त्यानंतर अमेरिकेने 50 टक्के शुल्कवाढ लागू केली. अशा अस्थिर काळातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. सेवा क्षेत्राने दाखवलेली वाढ, वाढती गुंतवणूक आणि सरकारने भांडवली खर्चात वाढ केल्याने विकासाला चालना मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने बचत वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, यासाठी प्राप्तिकर सवलत वाढवली. त्यानंतर 22 सप्टेंबर 2025 पासून वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात लागू केली. दैनंदिन वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक, कापड, वाहन क्षेत्राला त्यामुळे चालना मिळाली. देशांतर्गत मागणीत वाढ झाल्याने अर्थगती वाढण्यास मदत झाली. कौटुंबिक खर्च 2025-26 मध्ये 7 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत 2025-26 मध्ये आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत देशाचा रिअल ‘जीडीपी’ 187.97 लाख कोटी रुपयांवरून 201.9 लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. तर, चालू किमतीवर आधारित नॉमिनल ‘जीडीपी’ 330.68 लाख कोटींवरून 357.14 लाख कोटी रुपयांवर जाईल.
वित्त, स्थावर मालमत्ता, व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांमध्ये 9.9 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रसारण संबंधित सेवा 7.5 टक्के दराने विस्तारतील. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात मिळून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 7 टक्के दराने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कृषी क्षेत्राची 3.1 टक्क्यांनी वाढ होईल, तर वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्त सेवांची वाढीची गती मंदावेल, असा अंदाज आहे.