लक्षद्वीप: पुढारी ऑनलाईन
गोमांस बंदी, नवीन कायदे आणि पंचायत निवडणुकीतल्या नियमांमध्ये बदलावरून लक्षद्वीपमध्ये सध्या वातावरण गरम होत आहे. एरवी पर्यटनस्थळ म्हणून चर्चेत असणारे लक्षद्वीप सध्या प्रफुल्ल खेडा पटेल यांच्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. पटेल हे लक्षद्वीप प्राधिकरणचे प्रशासक असून त्यांनी नवे प्रस्तावित कायदे आणले आहेत. या कायद्यांत महत्त्वाचा कायदा आहे तो बीफ बंदी. ९५ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या या बेटावर बीफबंदी म्हणजे खाद्यसंस्कृतीवर हल्ला मानला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गृहराज्यमंत्री असलेले प्रफुल्ल खेडा पटेल हे सध्या दीव आणि दमणचे प्रशसक असले तरी लक्षद्वीपचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. दमणचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर पटेल यांच्यावर आरोप करण्यात आले. डेलकर यांच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत पटेल यांनी केलेल्या छळाच्या कहाण्या असल्याचा दावा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने केला होता. याच पटेल यांनी सध्या लक्षद्वीपमध्ये विविध कायदे आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यात बहुतांश अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रस्तावित कायद्यांमध्ये बीफ बंदी हा कळीचा मुद्दा आहे.
पटेलांमुळे बोटींचे नुकसान
लक्षद्वीपमध्ये चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. समुद्रातील बोटी वाहून गेल्या असून अनेक बोटी उद्ध्वस्थ झाल्या आहेत. याला कारणीभूत तेथील नोकरशाही पर्यायाने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल असल्याचा आरोप मच्छिमारांचा आहे. येथे बोटी ठेवण्यासाठी समद्राकडेला असलेली वर्षानुवर्षांची शेड हटविण्यात आली आहेत. ही शेड काढून घेण्याची नोटीस दिली आणि त्याला उत्तर देण्याआधीच रात्रीत ती काढून टाकली. त्यामुळे नाईलाजाने या बोटी समुद्र किनाऱ्यावर ठेवाव्या लागल्या. तोउक्ते चक्रीवादळात या बोटींना मोठा फटका बसला.
प्रस्तावित कायद्यांमुळे अस्वस्थता
प्रशासक पटेल यांनी २८ मार्च, २०१२१ नव्या कायद्यांचे ड्राफ्ट नोटीफिकेशन जारी केले आहे. हे नोटीफिकेशन नियमांना डावलून आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींशी चर्चा न करता आणल्याचा आरोप केला जात आहे. यामध्ये गोमांस बंदी, दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांना पंचायत निवडणुकीत बंदी, कोणत्याही कारणाशिवाय अटक, भूमी अधिग्रहणाबाबत नवे नियम अन्यायी असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. या ड्राफ्टला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर होईल. येणाऱ्या काळात आमच्या जमिनी हिसकावण्यात येतील. नव्या कायद्यांनुसार लक्षद्वीप विकास प्राधिकरणाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे येथील जनता अस्वस्थ आहे. रोजी जारी केलेल्या एका नवीन ड्राफ्टच्या नोटीफिकेशननुसार, सरकार कोणत्याही जागेला प्लॅनिंग एरिया घोषित करू शकतं. नवे रस्ते आणि मोठ्या बिल्डिंग पटेल यांनी प्रस्तावित केल्या आहेत. परंतु लक्षद्वीप हा बेटांचा समूह असून भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन रचना केली पाहिजे. नव्या गोष्टींमुळे लोकांच्या अडचणीत वाढ होईल, असे स्थानिकांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. नागरिकांना विनाकारण अटक करण्यांबाबत प्रस्ताविक कायदा आहे. हा कायदा सरकारला विरोध होऊ नये यासाठी आणल्याचेही म्हटले आहे. मुळात नॅशनल क्राइम रेट ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार लक्षद्वीपमधील सर्वात कमी गुन्हे नोंद आहेत. जेथे गुन्हेच होत नाहीत तेथे असे कायदे का आणले जातात असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
बीफबंदी हा खाद्यसंस्कृतीवरील घाला
लक्षद्वीपमध्ये ९५ टक्क्यांहून अधिक नागरिक मुस्लिम आहेत. बीफ हा तेथील खाद्यसंस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. बीफवर बंदी आणणे म्हणजे या संस्कृतीवरील घाला असल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात केरळ, तामिळनाडू आणि अन्य राज्यांतून लक्षद्वीपमधील नागरिकांना पाठिंबा मिळत असून केरळमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वच प्रस्तावित कायद्यांना विरोध केला असून पटेल यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. प्राधिकरणने आणलेला ड्राफ्ट हा लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रफुल्ल पटेल कोण आहेत?
प्रफुल्ल पटेल हे गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री होते. सध्या त्यांच्याकडे दमण व दीवच्या प्रशासकपदाचा कार्यभार आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये लक्षद्वीपचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांचे निधन झाल्यानंतर पटेल यांच्याकडे लक्षद्वीपचा अतिरिक्त कार्यभार आला. कार्यभार स्वीकारल्यापासून पटेल वादग्रस्त ठरत आहेत.