नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) दर वाढण्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. त्यामुळे विरोधकांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारच्या संभाव्य नवीन जीएसटी दर म्हणजे भांडवलदारांना मदत आणि सर्वसामान्यांची लूट आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा काँग्रेसचा विचार आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 'एक्स' वर संभाव्य नवीन जीएसटी दराबाबत म्हटले की, भांडवलदारांना सूट देण्याचे आणि सर्वसामान्यांची लूट करण्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. एकीकडे कॉर्पोरेट टॅक्सच्या तुलनेत आयकर सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, मोदी सरकार गब्बर सिंग टॅक्समधून अधिक वसूल करण्याच्या तयारीत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
जीएसटीचे नवे दर आणण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सरकार जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. सरकार दीड हजार रुपये किमतीपेक्षा अधिकच्या कपड्यांवरील जीएसटी १२% वरून १८% करणार आहे. हा जनतेवर घोर अन्याय आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. अब्जाधीशांना करात सूट दिली जात आहे. उद्योगपतींची कर्ज माफ करण्यासाठी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी कष्टाने कमावलेला पैसा करांच्या माध्यमातून लुटला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सर्वसामान्य जनतेवर कराच्या बोजा विरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवू आणि ही लूट थांबवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणू, असे ते म्हणाले.
२१ डिसेंबर रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे होणाऱ्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या संभाव्य निर्णयाला चाप लावण्यासाठी काँग्रेसने या मुद्द्यावर प्रकाश टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जीएसटीची वाढ गोरगरीब आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी तोट्याची असल्याचे सांगून काँग्रेसने राजकीय फायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसने देशव्यापी संदेश देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जीएसटीच्या दरांच्या वाढीला विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येणार नाहीत, असे काँग्रेस गृहीत धरत आहे. तर काही सत्ताधारी पक्षही या निर्णयाविरोधात असतील असा काँग्रेसचा अंदाज आहे.