नवी दिल्ली : भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. आज भारत जीडीपीच्या दृष्टीने पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक फिनटेक दत्तक दराच्या बाबतीत आम्ही प्रथम क्रमांकावर आहोत. भारतात जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यास मदत करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा सुरू ठेवण्यास वचनबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. तिसऱ्या कौटील्य आर्थिक परिषदेत ते बोलत होते. जगातील दोन मोठ्या देशांमध्ये युद्धाची परिस्थिती असताना ही परिषद होत आहे, याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
देशात होत असलेल्या प्रगतीवर भर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, जगात स्मार्टफोन डेटा वापराच्या बाबतीत आपला देश प्रथम क्रमांकावर तर इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. जगभरातील डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळपास निम्मे व्यवहार भारतात होत आहेत. अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक देश आहे. तसेच दुचाकी आणि ट्रॅक्टरचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. एवढेच नाही तर भारत जगातील सर्वात तरुण देश आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवनिर्मिती यै सर्व बाबतीत भारत एका मोठ्या जागेवर स्पष्टपणे उपस्थित आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या परिषदेला पंतप्रधानांसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आर्थिक वृद्धी संस्थेचे अध्यक्ष एन. के. सिंह उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील जनतेने ६० वर्षांनंतर सलग तिसऱ्यांदा सरकार निवडून दिले आहे. जेव्हा लोकांचे जीवन बदलते, तेव्हा देश योग्य मार्गावर जात असल्याचा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण होतो. ही भावना भारतीय जनतेच्या जनादेशातून दिसून येते. १४० कोटी देशवासीयांचा विश्वास ही या सरकारची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. भारताला विकसित करण्यासाठी सतत संरचनात्मक सुधारणा करणे यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पहिल्या तीन महिन्यांत नोकऱ्या आणि कौशल्य विकास, शाश्वत वाढ आणि नावीन्यता, आधुनिक पायाभूत सुविधा हे आमच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या धोरणांचे प्रतिबिंब आहेत. या कालावधीत १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या तीन महिन्यांत भारतातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांवर काम सुरू झाले आहे. देशात ३ कोटी नवीन घरे बांधण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत, असेही ते म्हणाले.