cjp protest agenecies strict on viral video 100 youtubers and 3 companies on radar
पुढारी ऑनलाईन : जंतर-मंतरवर सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंप्रकरणी सरकार गंभीर झाले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या रडारवर तीन खासगी डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया मॅनेजमेंट कंपन्या आहेत. याशिवाय १०० हून अधिक यूट्यूबर्सच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे.
जंतर-मंतरवरील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाचे प्रकरण
जंतर-मंतरवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या रडारवर तीन मोठ्या खासगी डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया मॅनेजमेंट कंपन्या आल्या आहेत. त्याचबरोबर १०० हून अधिक यूट्यूबर्सच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू आहे.
या कंपन्यांची कागदपत्रे आणि त्यांच्या हालचालींची तपासणी केली जात आहे. विवादित व्हिडिओ एखाद्या ठरावीक टूलकिट किंवा पीआर रणनीतीअंतर्गत जाणूनबुजून व्हायरल आणि मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आला होता का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
लवकरच नोटीस पाठवली जाण्याची शक्यता
सुमारे १०० हून अधिक यूट्यूबर्सनाही चौकशीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. पोलीस या कंपन्यांची कागदपत्रे, सर्व्हर लॉग्स आणि अंतर्गत हालचालींची सखोल तपासणी करत आहेत.
तीनही कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापनातील काही व्यक्ती तसेच काही यूट्यूबर्सना चौकशीसाठी लवकरच नोटीस पाठवली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.
व्हिडिओ जाणूनबुजून व्हायरल केल्याचा संशय
प्राथमिक तांत्रिक तपासात पोलिसांना संशय आहे की, एका मुलीचा विवादित व्हिडिओ हा सामान्यपणे किंवा अचानक व्हायरल झालेला व्हिडिओ नव्हता. ठरावीक टूलकिट किंवा पीआर स्ट्रॅटेजीअंतर्गत योग्य वेळी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आला आणि अल्गोरिदममध्ये फेरफार करून तो मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आला असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.
त्यामुळे या प्रकरणाचा बारकाईने तपास केला जात आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे आता देशाची व्यावसायिक राजधानी असलेल्या मुंबईशीही जोडले गेले आहेत.
तपास यंत्रणा मुंबईस्थित एका प्रमुख इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग एजन्सीशी संबंधित माहिती आणि तिच्या क्रिएटर नेटवर्कचीही सखोल चौकशी करत आहेत. या एजन्सीशी संबंधित अनेक छोटे-मोठे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि यूट्यूबर्सना जंतर-मंतरवरील आंदोलनात गर्दी जमवण्यासाठी आणि वातावरण अधिक आक्रमक करण्यासाठी विशेषतः सक्रिय करण्यात आले होते का, याचाही तपास सुरू आहे.
मात्र, तांत्रिक तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे नेमके सत्य समोर येईल. देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था तसेच सर्वोच्च पदांवर असलेल्या व्यक्तींविरोधात प्रचार करणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल सिंडिकेटला पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी पोलिसांची भूमिका आहे.
फंडिंग नेटवर्कचीही चौकशी सुरू
दिल्ली पोलीस या संपूर्ण प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करत आहेत. आंदोलनाला अचानक सोशल मीडियावर एवढी मोठी प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी आणि कंपन्यांना काम देण्यासाठी पैसा कुठून आला, याचा तपास केला जात आहे.
दरम्यान, आयआयटी पाटणा येथील एका विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आंदोलन किंवा विरोध प्रदर्शनादरम्यान गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी एकसमान मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आंदोलनादरम्यान तैनात असलेल्या पोलिसांची ओळख स्पष्ट व्हावी यासाठी त्यांच्या गणवेशावर ‘नावाचा बॅज’ लावणे अनिवार्य करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या तोशिवा यादव यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, पेपर लीकच्या मुद्द्यावर २० जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईत त्या जखमी झाल्या होत्या.