CJP Parliament March: नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. CJPने दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने चर्चेसाठी पुढाकार घेतला असून पक्षाचे दोन प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत.
CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आशुतोष रांका आणि मी CJPच्या वतीने जे.पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी जात आहोत. सरकारने आज सकाळी चर्चेसाठी आमच्याशी संपर्क साधला. आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत आणि मोठ्या संख्येने तरुण आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
20 जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर CJPने 'चलो संसद' मोर्चाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी, विविध स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि पालक 19 जुलै पासूनच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे जमा होऊ लागले.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांसह गुप्तचर यंत्रणांनी राजधानीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. जंतर-मंतर परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
दरम्यान, आंदोलनाचे प्रमुख सोनम वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालय प्रशासनाकडे तात्पुरत्या रजेची विनंती केली आहे. 20 जुलै रोजी रुग्णालयाच्या संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपली प्रकृती आता स्थिर असल्याचे नमूद केले आहे. "माझी प्रकृती चांगली असून सर्व आरोग्यविषयक चाचण्यांचे अहवाल सामान्य आहेत. त्यामुळे मला आजच्या 'चलो संसद' मोर्चात सहभागी होण्यासाठी तात्पुरती रुग्णालयातून बाहेर जाण्याची परवानगी द्यावी," अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर करताना CJPने असा दावा केला की, "सोनम वांगचुक सर्व आंदोलकांना भेटण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की त्यांना कोणीही ताब्यात घेतलेले नाही. मग त्यांना रुग्णालयाबाहेर जाण्यापासून रोखले जात आहे का?" असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
NEET पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या CJPच्या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चा होणार असल्याच्या दाव्यामुळे या आंदोलनाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सरकारकडून या बैठकीबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.