CJP Protest Jantar Mantar Case : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे सौरव दास, आशुतोष रांका यांनी आज (दि. २१) दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. जंतरमंतर येथील निदर्शनांच्या संदर्भात विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या (SEM) आदेशाला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात येण्याऐवजी आधी उपलब्ध असलेल्या इतर कायदेशीर पर्यायांचा वापर का केला नाही आणि या प्रकरणावर 'एसईएम'च्या (SEM) सुनावणीची वाट का पाहिली नाही? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. यानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, आपण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'सीजेपी' नेत्यांची बाजू मांडणारे वकील अभिक चिमनी यांनी खंडपीठाला याचिकाकर्ते अर्ज मागे घेत असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, प्रशासनातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी काही मुद्दे मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या कलम २२६ चा वापर केला असून जवळपास तासभर युक्तिवाद केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती. तसेच आज 'एसईएम'समोर काय घडामोडी घडतात, हे पाहण्यासाठी त्यांनी याचिका मागे घेऊन वाट पाहावी असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
याचिका मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी या प्रकरणातील काही बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या. ते म्हणाले, "न्यायिक कोठडीच्या अर्जासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना 'एसईएम'समोर युक्तिवाद करण्याची आणि लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले होते, परंतु त्यांनी ते केले नाही. याचिका मागे घेतली म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी उत्तर न दिल्याचा दोष माफ झाला असा त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. " एसईएम न्यायालयात कारवाई पूर्ण करा. म्ही यात काही का बोलावे?" असा सवाल न्यायालयाने केला. उच्च न्यायालयाकडून अधिक भाष्य अथवा टिप्पणीची अपेक्षा करण्यापेक्षा याचिकाकर्त्यांनी न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोरील सुनावणीला सामोरे जावे, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणताही निष्कर्ष नोंदवला नाही.
'सीजेपी' नेत्या नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सकाळी १०:३० वाजता सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यांच्या वकिलांनी 'एसईएम' न्यायालयात जायचे असल्याचे सांगत लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी हलक्या-फुलक्या वातावरणात टिप्पणी केली की, "वकिलांनी आज मला कॉफी पिऊ दिली नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर माझी एक कॉफी उधार आहे."