CJP Delhi Protest: दिल्लीतील १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान इंटरनेट सेवा बंद करणे, मेट्रो स्थानकं बंद करणे आणि आंदोलकांना ताब्यात घेणे या कारवाईवरून केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली बाजू मांडली आहे. तसेच न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, तसेच संभाव्य अनुचित प्रकार रोखता यावेत, यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीवरून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोपही केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. यासोबतच सुरक्षेच्या कारणास्तव गरज पडल्यास इंटरनेट सेवा बंद करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी सरकारने केली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे केलेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला (SIR) विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली. त्यानंतर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. अनेक ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले. काही मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले, तर इंटरनेट सेवाही खंडित करण्यात आली. याशिवाय अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो सेवा आणि इंटरनेटवर निर्बंध घालण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. ११ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने संबंधित सरकारी यंत्रणांना नोटीस बजावत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते.
मेट्रो सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात, इंटरनेट सेवा विनाकारण बंद करू नयेत आणि नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर अनावश्यक निर्बंध लादू नयेत, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली होती. यानंतर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आंदोलकांना रोखणे आणि काही जणांना ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसाचार केल्याचा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आणि काही नागरिकांना जखमी केल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान केलेल्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. मात्र, पोलिसांनी केलेले हे आरोप आणि त्यावर केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आंदोलनाच्या कारणास्तव दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये, असे निर्देश दिले होते. तरीही दुसऱ्या दिवशी निर्बंध लादण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.
तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी युक्तिवाद केला.
१० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची CJPची योजना होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन रोखले. पक्षाचे प्रमुख नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेतले.
तिघांना सुमारे २३ तास पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने रविवारी सकाळी सुमारे १० वाजता त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
या आंदोलनादरम्यान अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह सुमारे सात हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. तसेच दोन ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्या. त्यात दिल्ली पोलिसांचे सात जवान जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक वाहतूक आणि इंटरनेट सेवांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असल्याचे केंद्र सरकार आणि पोलिसांचे म्हणणे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आंदोलनाच्या वेळी नागरिकांच्या वाहतुकीवर आणि इंटरनेट सेवांवर निर्बंध घालण्याच्या कारवाईला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली असली, तरी या प्रकरणातील निर्बंध योग्य होते का आणि न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले का, हे सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.