CJI B. R. Gavai Mumbai Visit
मुंबई : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) भूषण तथा बी. आर. गवई हे रविवारी मुंबईत आले. सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ते प्रथमच मुंबईत आले. तथापि, या दौऱ्यात त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून नाराजी व्यक्त केली आहे.
"महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉलचे पालन करत नाहीत, याबद्दल मी निराश झालो आहे. जर भारताचा सरन्यायाधीश प्रथमच महाराष्ट्रात येत असेल, तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (DGP) आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हे उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. त्यांची अनुपस्थिती विचार करायला लावते."अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्वागतासाठी अधिकारी आलेच नाहीत..
CJI गवई रविवारी मुंबईत आले होते. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने त्यांच्या सन्मानार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मात्र त्यांना स्वागत करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, DGP किंवा मुंबईचे पोलीस आयुक्त हजर नव्हते. या प्रोटोकॉलचा भंग झाल्याने CJI गवई यांनी आपल्या भाषणात नाराजी व्यक्त केली.
चैत्यभूमीला दिली भेट
CJI गवई यांनी पुढे म्हटले आहे की, न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ आहेत. या सर्वांनी एकमेकांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे."
सभेला मराठीत संबोधित करताना CJI गवई यांनी त्यांना मिळालेल्या प्रेम आणि स्नेहाबद्दल मनापासून आभार व्यक्त केले. याआधी त्यांनी चैत्यभूमीवर जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला भेट दिली.
भावनाविवश झाले CJI गवई
भाषणाच्या दरम्यान CJI गवई उपस्थित जनसमुदायाकडून मिळालेल्या प्रेमामुळे भावनाविवश झाले. त्यांनी म्हटले, "मी सर्वांचा खूप आभारी आहे. मला जो प्रेम आणि सन्मान मिळाला आहे, त्याने मी भारावून गेलो आहे. गेले 40 वर्षे मला हा स्नेह मिळत आहे. आजचा कार्यक्रम माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे.
माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे पडत आहेत. 14 मे रोजी मी भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली, तेव्हा महाराष्ट्राने माझ्यावर अपार प्रेम केलं. संपूर्ण राज्यातून लोकांनी तो सोहळा पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, पण काही मर्यादांमुळे सर्वांना सहभागी करता आलं नाही."
वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही – CJI गवई यांचे निरीक्षण
शनिवारी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या सन्मान सोहळ्यात बोलताना CJI गवई म्हणाले की, न्यायाधीश जमीनीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. आजची न्यायपालिका मानवी अनुभवांची गुंतागुंत लक्षात न घेता केवळ कायद्याच्या काळ्या-पांढऱ्या चौकटीत प्रकरणे पाहण्याचा धोका पत्करू शकत नाही, असेही ते म्हणले.