Chief Minister Vijay on action mode, action taken against the irregularities going on in the name of party funds
पुढारी ऑनलाईन : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अभिनेता विजय यांनी प्रशासनात सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांची पहिली मोठी कारवाई तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC), त्यामार्फत होणारी मद्यविक्री आणि पक्षनिधीच्या नावाखाली केली जाणारी कथित बेकायदेशीर वसुली यांच्यावर केंद्रित आहे. यानंतर इतर अनेक विभागांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांनी शुक्रवारी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनमधील भ्रष्टाचार, अनधिकृत वसुली आणि पक्षनिधीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रथांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले. मद्यविक्रीतून मिळणारा प्रत्येक रुपया राज्याच्या तिजोरीत जमा व्हावा, याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
सरकारी सूत्रांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या माहितीनुसार, दरमहा सुमारे १०२ कोटी रुपये अनौपचारिक "पक्षनिधी"च्या माध्यमातून कॉर्पोरेशनच्या व्यवहारांमध्ये वळवले जात होते. अंदाजानुसार, गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या तिजोरीला सुमारे १,६०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. याप्रकरणी डीएमकेशी संबंधित काही व्यवहारांचीही चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
अनधिकृत रोख वसुली थांबवण्याचे आदेश
मुख्यमंत्र्यांनी कॉर्पोरेशनच्या घाऊक व किरकोळ विक्री जाळ्यात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली अनधिकृत रोख वसुली तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात सध्या सुमारे ४,०४८ नोंदणीकृत मद्यविक्री केंद्रे आहेत.
या सुधारणांवर उत्पादन शुल्क मंत्री के. विग्नेश लक्ष ठेवत आहेत. ३७ वर्षीय विग्नेश हे साध्या कुटुंबातून आलेले असून त्यांच्या पालकांनी चहाचे दुकान चालवले होते. त्यानंतर त्यांनी केबल वितरण व्यवसायात आणि नंतर राजकारणात प्रवेश केला.
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, मंत्री विग्नेश यांनी सांगितले की मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की त्यांच्या सरकारला भ्रष्टाचारातून किंवा जनतेला त्रास देऊन मिळणाऱ्या पैशांची गरज नाही.
व्यवस्थेचाच भाग बनली होती वसुली
सूत्रांच्या मते, चुकीच्या पद्धतीने पैसे गोळा करण्याची प्रथा गेल्या काही काळात कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थेचाच भाग बनली होती. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तमिळनाडूमध्ये मद्याची विक्री बाटल्यांच्या आकारानुसार ठरावीक केसमध्ये केली जाते. १८० मिलीच्या बाटल्यांचे ४८ बाटल्यांचे एक केस असते, तर ३७५ मिलीच्या बाटल्यांचे १२ बाटल्यांचे केस असते. बीअरच्या एका केसमध्ये साधारणतः १२ बाटल्या असतात.
आरोपांनुसार, प्रत्येक मद्याच्या केसमागे सुमारे ९० रुपये "पक्षनिधी" म्हणून घेतले जात होते. बीअरच्या केसमागे ४० रुपये, तर वाईनच्या केसमागे २० रुपये राजकीय निधी किंवा मंत्र्यांच्या निधीसाठी वसूल केले जात असल्याचा दावा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, ही वसुली गोदामे, वाहतूक व्यवस्था आणि किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये केली जात होती. दरमहा सुमारे ८८ लाख ग्राहक या कॉर्पोरेशनमार्फत मद्य खरेदी करतात. अंतर्गत आकडेवारीनुसार, दरमहा जवळपास १०२ कोटी रुपये अशा अनधिकृत मार्गाने वळवले जात होते.
ही तर केवळ सुरुवात
कॉर्पोरेशनविरोधातील मोहीम ही केवळ सुरुवात असल्याचे सांगितले जात आहे. भ्रष्टाचाराचे जाळे मोठे असून आगामी काळात अनेक विभाग या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या कक्षेत येऊ शकतात.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांतील भ्रष्टाचार ओळखण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः राज्याच्या महसुलाशी संबंधित विभागांवर त्यांचे लक्ष केंद्रित आहे. कॉर्पोरेशनवर प्रथम कारवाई करण्याचे कारण म्हणजे तेथे अनधिकृत वसुलीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे मानले जाते. पुढील कारवाई खाण (मायनिंग) विभागावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.