पुढारी ऑनलाईन डेस्क: संसदेच्या अर्थसंसकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (दि.२२ जुलै) सुरूवात झाली आहे. दरम्यान माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांनी खासदारांच्या इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमधील भाषणांना चक्क हिंदी व्हॉईस ओव्हर दिला. सरकारी वृत्तवाहिन्यांनी लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात हा प्रकार केला. त्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही दूरचित्रवाणीच्या प्रसारणावर ही प्रथा कायम ठेवण्यात आली. त्यानंतर हा सरकारकडून सेन्सॉरशिपचा प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ' संसद टीव्हीने या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात खासदारांच्या इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमधील भाषणांच्या जागी हिंदी व्हॉईस ओव्हर देण्याची चिंताजनक प्रथा सुरू केली आणि ती दूरचित्रवाणीच्या प्रसारणावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही सुरू ठेवली आहे', हा असे गंभीर आरोप खासदार सुळे यांनी केला आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारचा हा प्रकार सेन्सॉरशिपसारखा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच ते करोडो गैर-हिंदी भाषिक भारतीयांना त्यांच्या निवडलेल्या प्रतिनिधींचे मूळ शब्द त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत ऐकण्याचा अधिकार नाकारतात, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने हे भेदभावपूर्ण आणि संघराज्य विरोधी पाऊल त्वरित मागे घेतले पाहिजे, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला धमकी वजा इशारा दिला आहे.