नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला २ महिन्यांमध्ये राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये घेण्यात आलेली विधानसभा निवडणूक आणि निवडणुकीचा निकाल त्याशिवाय निरर्थक ठरणार असल्याचा युक्तीवाद याचिकेत केला आहे. महाविद्यालयीन शिक्षक जहूर अहमद भट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शैद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आल्यामुळे खोऱ्यातील नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या नुकत्याच निवडणुकांचा संदर्भ देत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्याचा दर्जा बहाल करण्यापूर्वी विधानसभेची स्थापना करणे हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असलेल्या संघराज्याच्या कल्पनेचे उल्लंघन असेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका शांततेत झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिल्यास "सुरक्षेची कोणतीही चिंता" उद्भवणार नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जेणेकरुन येथील नागरिकांना स्वायत्तता प्राप्त होईल आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.