नीट (NEET) आणि यूजीसी- नेट (UGC-NET) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भविष्यात पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, २०२४ अधिसूचित केला. देशभरात घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक आणि सामायिक प्रवेश परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत मंजूर केलेल्या या कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असलेल्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी १ कोटी रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
परीक्षा व्यवस्थापन, सेवा पुरवठादार अथवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एखादी व्यक्ती अथवा व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास त्यांना ५ वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल आणि या गुन्ह्यासाठी दंड १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसेल, असे हा कायदा सांगतो.
एखाद्या संघटित स्वरुपाच्या पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात एखाद्या संस्थेचा सहभाग आढळल्यास त्या संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे आणि त्यातून परीक्षेचा प्रमाणित खर्चही वसूल केला जाईल.
हा कायदा परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो. या कायद्यानुसार प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फोडणे, परीक्षेदरम्यान उमेदवारांना अनधिकृत संवादाच्या माध्यमातून मदत करणे किंवा उपाय प्रदान करणे, संगणक नेटवर्क किंवा संसाधनांशी छेडछाड करणे, परीक्षेला डमी बसणे, फेक परीक्षेचे आयोजन करणे किंवा बनावट कागदपत्रे जारी करणे आणि गुणवत्ता किंवा रँकसाठी कागदपत्रांशी छेडछाड करणे आदी मार्ग अयोग्य असल्याचे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या कायद्यांतर्गत येणारे गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला कोणताही अधिकारी या कायद्यान्वये गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारला या प्रकरणी तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपविण्याचा अधिकार आहे.
या कायद्याच्या कक्षेत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षा येतात.