नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: जम्मू-काश्मीरला ( Jammu and Kashmir) राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास केंद्र सरकार सहमत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. जम्मू काश्मीर मध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर नवनिर्वाचित सरकारने राज्याला दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. नुकतीच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहणार आहे.
२०१९ मध्ये, जेव्हा कलम ३७० आणि ३५ ए हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने या आश्वासनाची पुनरावृत्ती केली होती. तर निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून नायब राज्यपाल मनोज सिंह यांच्याकडे पाठवण्यात आला. १९ ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला असल्याचे समजते. आता या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळेल. त्यानंतर संसदेत हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
जम्मू- काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.