Supreme Court : " तुम्ही एखाद्याला त्यांच्या विचारसरणीसाठी तुरुंगात टाकू शकत नाही. विशिष्ट विचारसरणी स्वीकारली असल्याने त्यांना तुरुंगात टाकले जाते ही प्रवृत्ती आपल्याला आढळते," असे परखड निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केरळमधील आरएसएस नेते श्रीनिवासन यांच्या हत्येतील आरोपीला जामीन मंजूर केला.
केरळमधील पलक्कड येथे २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) नेते श्रीनिवासन यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणी बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा माजी सरचिटणीस अब्दुल सतार याला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) अटक केली होती. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जून २०२४ रोजी १७ आरोपी पीएफआय सदस्यांना जामीन मंजूर केला होता. या सर्व आरोपींवर जातीय हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप आहे. २६ पैकी १७ आरोपींना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने कडक अटी लादल्या होत्या. जामीनसाठी अब्दुल सतार याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
केरळ उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याविरुद्ध सतार याच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सतारच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. सतारच्या फोनमध्ये आरएसएस नेते श्रीनिवासन यांचा फोटो सापडला होता. हत्येच्या कटात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या ७१ पूर्वीच्या गुन्ह्यांची माहिती देत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा या संघटनेचा तो मुखय हेता. इतर पीएफआय सदस्यांच्या अटकेनंतर झालेल्या निदर्शनांमध्ये तो एक प्रमुख सहभागी होता. त्यांच्याविरोधात दाखल सात गुन्ह्यांपैकी तीन गुन्हे हे दंगल घडवण्याच्या उद्देशाने चिथावणी देण्याबाबतचे असल्याचेही 'एनआयए'च्या वकिलांनी सांगितले. सतार सर्व प्रकरणांमध्ये जामिनावर आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला? यावर एनआयएने तो जामिनावर असल्याचे मान्य केले; परंतु तो सतत गुन्हे करत असल्याचे सांगितले. त्याला ताब्यात घेण्याशिवाय त्याला रोखण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता, असेही खंडपीठाला सांगितले.
सतार यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आदित्य सोंधी यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, सर्व ७१ प्रकरणे २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी केरळमध्ये झालेल्या एकाच संपातून उद्भवली होती. सतार यांनाप्रत्येक प्रकरणात आधीच जामीन मिळाला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच पीएफआयमध्ये असलेल्या पदामुळे सतार यांना संपाशी संबंधित सर्व एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. सतारला या सर्व प्रकरणांमध्ये आधीच केरळ उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एक विशिष्ट विचारसरणी स्वीकारली आहे म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकले जाते, आम्हाला हा ट्रेंड आढळतो. तुम्ही कोणालाही विचारसरणीसाठी तुरुंगात टाकू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले तर कार्यपद्धती हीच समस्या आहे. दृष्टिकोन असा आहे की आम्ही त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवू. त्याच्यावर खटला चालवावा, शिक्षा द्या. ही प्रक्रिया शिक्षा बनू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी स्पष्ट केले. खंडपीठाने अब्दुल सतारला जामीन मंजूर करत श्रीनिवासन यांच्या हत्येत त्यांची थेट भूमिका नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.
श्रीनिवासन यांची हत्या १६ एप्रिल २०२२ रोजी पलक्कड येथे 'पीएफआय'च्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे एनआयएच्या तपासात स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ४४ जणांपैकी नऊ जण वगळता सर्वांना गेल्या वर्षी जूनमध्ये जामीन मिळाला होता. सतार हे जामीन न मिळालेल्या नऊ जणांपैकी एक होते. केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्याचे म्हटले होते. यानंतर त्याने जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
, , , , , ,, legal news India,