नवी दिल्ली : सायबर फसवणूक आणि स्पॅम कॉल्सना आळा घालण्यासाठी येत्या एक नोव्हेंबरपासून देशभरात मोबाईलवर येणाऱ्या प्रत्येक इनकमिंग कॉलसोबत कॉलरचे नाव दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने याबाबतचे अधिकृत निर्देश सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना दिले आहेत.
या नवीन सुविधेला ‘कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (सीएनएपी) असे नाव देण्यात आले आहे. ट्रूकॉलरसारख्या ॲप्समध्ये लोक स्वतःचे नाव बदलू शकतात. तथापि, आता नव्या सुविधेअंतर्गत सिम कार्ड खरेदी करताना दिलेल्या केवायसी कागदपत्रांवरील मूळ कायदेशीर नाव स्क्रीनवर दिसेल. पहिल्या टप्प्यात ही सुविधा फोर जी आणि फाईव्ह जी नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्वयंचलितपणे सुरू केली जाणार आहे. टू जी आणि थ्री जी नेटवर्कबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
इंटरनॅशनल कॉल्सबाबतही स्पष्टता
विदेशांतून येणाऱ्या कॉल्सवर नावाऐवजी 'इंटरनॅशनल कॉल' असा टॅग दिसेल. व्यावसायिक किंवा टेलिमार्केटिंग कंपन्यांना त्यांचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क किंवा जीएटी पोर्टलवरील नाव दाखवण्याची परवानगी असणार आहे.
नव्या सुविधेची वैशिष्ट्ये
यात 'सिक्युरिटी बाय डिझाईन' दृष्टिकोनाचे पालन केले जाईल. त्यानुसार येणारा कॉल पूर्ण झाल्यावर क्वेरी रिस्पॉन्स यंत्रणा स्वतःच कॉल करणाऱ्याच्या नावाची ओळख कायम न ठेवण्याची अंमलबजावणी करते.
लागू असलेल्या कायद्यांनुसार दूरसंचार सेवेची गुणवत्ता राखली जाईल याची खात्री केली जाईल.
दूरसंचार कंपन्यांना पसंतीचे नाव मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक.
नवीन जोडण्यांसाठी, सहायक नोंदणी कागदपत्रांसह नाव ग्राहक अर्ज आणि ग्राहक डेटाबेसमध्ये नोंदवले जाणे आवश्यक आहे.
विद्यमान जोडण्यांसाठी कंपन्यांनी वापरकर्त्यांना पडताळणीनंतर त्यांची पसंतीची नावे अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याकरिता एक यंत्रणा स्थापित करणे गरजेचे आहे.