पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला आज (मंगळवार) मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारीमध्येच या आयोगाला तत्वतः मंजुरी दिली होती, मात्र आता त्याचे औपचारिक गठन करण्यात आले आहे.
बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना तपशील दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स'ला (Terms of Reference) मान्यता दिली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळूरूचे प्राध्यापक पुलक घोष हे अंशकालिक सदस्य असतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव असलेले पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील. यासोबतच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या सर्व नियम आणि अटींना देखील मंजुरी दिली आहे, असे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
स्थापनेनंतर वेतन आयोग 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल आणि त्या आधारावर 8वा वेतन आयोग लागू केला जाईल. केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. गरज पडल्यास, शिफारशी अंतिम करण्यापूर्वी आयोग कोणत्याही विशिष्ट बाबीवर अंतरीम अहवाल देखील सादर करू शकतो.
8वा केंद्रीय वेतन आयोग हे एक तात्पुरते मंडळ असेल, ज्यात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. हा आयोग स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करेल. या शिफारशींच्या आधारावर 8वा वेतन आयोग देशात लागू केला जाईल.
वेतन आयोगाने आपल्या शिफारशी देताना खालील महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार करणे अपेक्षित आहे.
आयोगाने शिफारशी करताना देशाच्या आर्थिक बोजावर परिणाम होणार नाही आणि वित्तीय शिस्त राखली जाईल याची दक्षता घेणे.
विकास आणि समाज कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध राहतील याची खात्री करणे.
निधी नसलेल्या आणि गैर योगदानकर्ता निवृत्तीवेतन योजनांचा खर्च विचारात घेणे.
राज्य सरकारे देखील अनेकदा काही बदल करून या शिफारशी स्वीकारतात, त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर होणारा संभाव्य परिणाम तपासणे.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लाभ आणि कामाची सद्यस्थिती विचारात घेणे.
केंद्रीय वेतन आयोग हे वेळोवेळी (साधारणतः दर दहा वर्षांनी) स्थापन केले जातात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत, निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये आणि इतर सेवा शर्तींशी संबंधित मुद्यांची तपासणी करणे व आवश्यक बदलांवर शिफारशी करणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य असते.
या कार्यपद्धतीनुसार, 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, जेणेकरून वेळेत शिफारशी मिळून त्यांची अंमलबजावणी करता येईल.
कोट्यवधी लाभार्थ्यांना फायदा : 8व्या वेतन आयोगामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारक अशा एकूण 1.19 कोटींहून अधिक लोकांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल.
कार्यपूर्तीची कालमर्यादा : आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून केवळ 18 महिन्यांच्या आत आपल्या सर्वंकष शिफारशी सादर कराव्या लागतील.
अंमलबजावणीची संभावित तारीख : वेतन आयोगाच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू होतात, यानुसार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.