पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी' या नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी या योजनेमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा विस्तार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना विविध उपाययोजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात यावे, अशी शिफारस त्यात करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत गुणवत्त उच्च शिक्षण संस्थेत (QHEI) प्रवेश घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षण शुल्क आणि इतर अभ्यासक्रमाशी संबंधित खर्चासाठी कोणत्याही हमीदाराशिवाय बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळू शकेल. ही योजना एका सोप्या आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे चालविली जाईल, जी पूर्णपणे डिजिटल असेल.
बुधवारी मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भारत सरकार उच्च शिक्षणासाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी देईल. ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाही १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. देशातील ८६० प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रांमधील २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेच्या कक्षेत येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, या योजनेचा उद्देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणे आहे, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणात पैशाचा अडथळा ठरू नये.
उच्च शिक्षण विभागाकडे 'पीएम विद्यालक्ष्मी' हे एकात्मिक पोर्टल असेल ज्यावर विद्यार्थी सर्व बँकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सरलीकृत अर्ज प्रक्रियेद्वारे व्याज सवलतीसह शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करू शकतील. व्याज सवलत ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे दिली जाईल.