नवी दिल्ली : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (पेन्शनर्स) तिजोरीची दारे उघडली आहेत. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २९ हजार २६७ कोटी रुपयांच्या विविध विकास योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीत (DR) ३ टक्क्यांची घसघशीत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी १० हजार १६ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांची अधिकृत घोषणा केली. या वाढीनंतर आता मूळ वेतनावरील महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून थेट ६३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना जुलैपासूनची थकबाकीही मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या मान्य सूत्राच्या आधारे ही वाढ निश्चित करण्यात आली असून, या निर्णयाचा थेट फायदा देशभरातील सुमारे ४८ लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना—अशा एकूण १ कोटी १६ लाखांहून अधिक लोकांना होणार आहे. महागाई भत्त्यात झालेल्या या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी १० हजार १६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
दरम्यान, जुन्या वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २६२ टक्क्यांवरून २६९ टक्के (७ टक्के वाढ), तर पाचव्या वेतन आयोगानुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४८३ टक्क्यांवरून थेट ४९७ टक्के (१४ टक्के वाढ) इतका वाढवण्यात आला आहे. ही वाढही १ जुलै २०२६ पासूनच लागू होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै अशा दोन टप्प्यांत महागाई भत्त्याचा आढावा घेऊन त्यात वाढ केली जाते. याआधी एप्रिल २०२६ मध्ये महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ करून तो ६० टक्क्यांवर नेण्यात आला होता.
महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशांतर्गत उत्पादन आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या अन्य तीन महत्त्वाकांक्षी योजनांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये देशांतर्गत कंटेनर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची ‘कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’ मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे क्रीडा क्षेत्रात स्वावलंबन निर्माण करण्यासाठी १ हजार ८५६ कोटी रुपयांच्या ‘खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन योजने’ला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३३-३४ या पुढील आठ वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार असून, त्याअंतर्गत उत्पादननिर्मितीला चालना देण्यासोबतच विशेष उत्पादन क्षेत्रे, गुंतवणूक प्रोत्साहन, चाचणी प्रयोगशाळा, कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप्सना सर्वंकष बळ दिले जाणार आहे.
याशिवाय, ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत अशा ७ हजार ३९५ कोटी रुपयांच्या ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजने’लाही (PMVGSY) हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांत ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामपंचायतींना अधिक स्वायत्त, आत्मनिर्भर, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे.