पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती गुरुवारी (दि.१६) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ८वा वेतन आयोगामुळे (8th Central Pay Commission) केंद्रीय कर्मचार्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभमीवर केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे.
२०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा करताना सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या ज्या काही शिफारशी आहेत त्या आधीच लागू केल्या आहेत. सरकार नंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशीलांची माहिती देईल, असेही पुढे त्यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकार प्रत्येक १० वर्षांनी वेतन आयोग आणत असतो. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग आहे. याचा कार्यकाल २०२६ ला संपत आहे. त्याअगोदर अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या सूचना विचारात घेईल.
साधारणपणे केंद्रीय वेतन आयोग दर १० वर्षांनी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, भत्ते आणि लाभ आदीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात बदल करण्याची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केला जातो. हा आयोग महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती यासारखे घटक विचारात घेते.
दिवंगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यांनी १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. तर १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्या.