पुढारी ऑनलाईन डेस्क : घर बांधणे हा मूलभूत अधिकर आहे. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला त्याच्या घरापासून वंचित ठेवणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे, असे स्पष्ट करत पंधरा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही, असा मोठा आदेश आज (दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
बुलडोझर कारवाईवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१३) नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश देत कडक शब्दात सुनावले आहे. केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडता येत नाही, खटला चालवल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांसाठी मालमत्ता पाडण्यासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येणार असून, मोडकळीस आलेली इमारत स्वखर्चाने पुन्हा बांधावी लागेल आणि नुकसान भरपाईही द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्य सरकारचे अधिकारी न्यायाधीशाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला आरोपी किंवा निर्दोष ठरवू शकत नाहीत आणि शिक्षा म्हणून अशा व्यक्तीचे घर पाडू शकत नाहीत. एखाद्या व्यक्तीचा अपराध ठरवून त्याला शिक्षा देण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
राज्य किंवा प्रशासनाला एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही आणि न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मालमत्तेच्या मालकाला १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन पाडू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका सामान्य नागरिकासाठी घर बांधणे ही अनेक वर्षांची मेहनत, स्वप्ने आणि आकांक्षा यांचा कळस आहे. कुटुंबासाठी घर सुरक्षितता आणि भविष्याची सामूहिक आशा मूर्त रूप देते. रात्रभर महिला, मुले रस्त्यावर पाहणे हे आमच्यासाठी योग्य दृश्य नाही. आणि जर राज्य किंवा प्रशासनाने आरोपीचे घर काढून टाकले गेले, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हा एकमेव मार्ग असेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१. बुलडोझर कारवाईचे आदेश दिल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्यास वेळ द्यावा. २. रात्रभर घरे पाडली जातात, स्त्रिया आणि मुले रस्त्यावर येतात, हे चांगले दृश्य नाही. त्यांना अपील करायला वेळ मिळत नाही. ३. ही मार्गदर्शक तत्त्वे बेकायदेशीर अतिक्रमण पाडण्यासाठी नाहीत. जसे की रस्ते किंवा नदीकाठावरील बेकायदेशीर बांधकाम. ४. कारणे दाखवा नोटीस दिल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडले जाणार नाही. ५. नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे बांधकाम मालकास नोटीस पाठविली जाईल आणि ती भिंतीवर चिकटवावी. ६. बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्या व्यक्तीला १५ दिवसांची मुदत देण्यात यावी, जेणेकरून तो स्वतः बेकायदा बांधकाम पाडू शकेल किंवा काढू शकेल. या आदेशाला स्थगिती दिली नाही तरच बुलडोझरची कारवाई केली जाईल. ७. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनाही माहिती देण्यात यावी. ८. अशा कृतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. ९. बांधकाम का पाडले जात आहे, त्याची सुनावणी कधी आणि कोणाच्या समोर होणार हे नोटीसमध्ये नमूद करावे. एक डिजिटल पोर्टल असावे, जेथे सूचना आणि आदेशांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असेल. १०. अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक सुनावणी घेतली पाहिजे आणि ती नोंदवली जावी. अंतिम आदेश पारित करून बांधकाम पाडण्याची कारवाई आवश्यक आहे की नाही हे सांगावे. तसेच बांधकाम पाडणे हा शेवटचा उपाय आहे का सांगावे. ११. ऑर्डर डिजिटल पोर्टलवर प्रदर्शित केली जावी. १२. पाडण्याच्या प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफी करण्यात यावे. तो सुरक्षित ठेवावा आणि कारवाईचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना पाठवावा.
निकालाचे वाचन न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी हिंदी कवितेच्या ओळी वाचून दाखवल्या. ते म्हणाले की,
"अपना घर हो, अपना आंगन हो,
इस ख्वाब में हर कोई जीता है।
इंसान के दिल की ये चाहत है,
की एक घर का सपना कभी न छूटे।"