पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Budget 2024 LIVE Updates | मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज (दि. २३) सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सलग सातवा अर्थसंकल्प मांडला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे. यासह अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये ० ते ३ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. नव्या करप्रणालीत ३ लाख रुपयांपर्यंत करातून सूट देण्यात आली आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदर संरचना खालीलप्रमाणे सुधारित केली आहे.
0 - 3 लाखांपर्यंत - शून्य
3 ते 7 लाख रुपये - 5%
रु 7 ते 10 लाख - 10%
रु 10 ते 12 लाख - 15%
रु 12 ते 15 लाख - 20%
15 लाखांपेक्षा जास्त - 30%
नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक वजावट ५० हजार वरून ७५ हजार पर्यंत वाढली आहे.
आयकर कायदा १९६१ चा सर्वसमावेशक आढावा घेतला जाईल. ज्यामुळे कर संबंधित वाद आणि खटले कमी होतील. ते ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, '२०२४-२५ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. तूट ४.५ टक्केच्या खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे.
मोबाईल फोन आणि उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले आहे. मोबाईल फोन आणि मोबाईल चार्जरवरील सीमा शुल्क कमी केले जाणार आहे. कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी आणखी तीन औषधांना सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात येणार आहे. एक्स-रे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनल डिटेक्टरवरही सीमा शुल्क कमी केले जाईल. सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्के आणि प्लॅटिनमवरील ६.४ टक्के कमी केले आहे.
२५ हजार ग्रामीण वस्त्यांना रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू केला जाईल. यासाठी सरकारकडून अंदाजे ११ हजार ५०० कोटींची तरतूद.
केंद्र सरकारचे पर्यटन विकासावर विशेष लक्ष आहे. बोधगयाच्या महाबोधी मंदिरासाठी कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गयाच्या विष्णुपद मंदिरासाठी कॉरिडॉर बांधण्यात येणार आहे. हे काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या विकासावर आधारित असेल. राजगीरच्या तीर्थक्षेत्रांचाही विकास केला जाणार आहे. नालंदाला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसीत करण्यात येणार आहे.
एकूण प्राप्ती - 32.07 लाख कोटी
एकूण खर्च ४८.२१ लाख कोटी
वित्तीय तूट – GDP च्या 4.9%
अंतराळ संशोधनासाठी १ हजार कोटींची तरतूद
बजेटमध्ये एमएसएमई आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँक पतपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत १ कोटी शहरी गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या शहरी घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाणार. यासाठी 10 लाख कोटींच्या तरतूदीची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
मोफत सौरऊर्जा योजनेबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत छतावर सौर पॅनेल बसवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे १ कोटी कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळू शकेल. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनेअंतर्गत १.२८ कोटींहून अधिक नोंदणी आणि १४ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील.
आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू केले जाईल. ही योजना आदिवासीबहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी संपृक्तता कव्हरेज प्राप्त करेल. यामध्ये ६३ हजार गावे समाविष्ट होतील, ५ कोटी आदिवासी लोकांना फायदा होईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी MSME साठी क्रेडिट हमी योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या हमीसह मुदत कर्जाची घोषणा केली. दहा वर्षांमध्ये बाह्य धक्क्यांमुळे या विभागावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. सीतारामन यांनी MSMEs, विशेषत: श्रम-केंद्रित उत्पादनावर सरकारचे लक्ष केंद्रित केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजनेची घोषणा केली. सरकार पुढील पाच वर्षांत टॉप-500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देईल. ही इंटर्नशिप 12 महिन्यांसाठी असेल. याअंतर्गत तरुणांना दरमहा ५ हजार रुपये भत्ताही दिला जाणार आहे. एवढेच नाही तर त्यांना सहा हजार रुपये एकरकमी मदत म्हणून देण्यात येणार आहे.
बिहारच्या रस्ते जोडणी प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी देण्याची घोषणा. बिहारमध्ये २१ हजार ४०० कोटी रुपये खर्चून ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधाही उभारल्या जातील.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये दरवर्षी २५ हजार विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.
सरकारच्या नऊ प्राधान्यांपैकी एक म्हणजे रोजगार आणि कौशल्य विकास. या अंतर्गत प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांना मोठी मदत मिळणार आहे. फॉर्मल सेक्टरमध्ये पहिल्यांदा नोकरी सुरू करणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार दिला जाईल. हा पगार थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल. त्याची कमाल रक्कम 15 हजार रुपये असेल. EPFO मध्ये नोंदणी केलेल्या लोकांना ही मदत मिळेल. पात्रता मर्यादा 1 लाख रुपये प्रति महिना असेल. याचा फायदा 2.10 कोटी तरुणांना होणार आहे.
४.१ कोटी युवकांच्या नोकऱ्या आणि कौशल्याबाबत ५ योजनांसाठी दोन लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. रोजगार, कौशल्य, एसएमई आणि मध्यमवर्गावर भर देणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
यावर्षी अर्थसंकल्पात कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारच्या बजेटमध्ये नऊ प्राधान्ये आहेत, ज्यात-
1. शेतीतील उत्पादकता
2. रोजगार आणि क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. पायाभूत सुविधा
8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास
9. पुढील पिढीतील सुधारणा
भारताची चलनवाढ अजूनही कमी, स्थिर आणि 4% लक्ष्याकडे जात आहे : निर्मला सीतारामन
शिक्षणासाठी १.४ लाख कोटीची तरतूद, बजेटमध्ये ९ घटकांना प्राधान्य
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. "भारतीय जनतेने PM मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास दाखवला आहे आणि ऐतिहासिक तिसऱ्या टर्मसाठी पुन्हा निवडून दिले आहे" असे त्यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेचे कामकाज सुरू
या अर्थसंकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. अर्थमंत्री लवकरच लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी संसदेत पोहोचले.
राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत पोहोचल्या आहेत. काही वेळात त्या अर्थसंकल्प सादर करतील.
जम्मू-काश्मीरच्या बजेटच्या प्रती संसदेत आणल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश (विधानमंडळासह) च्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्च (2024-25) सादर करतील.
संसदेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाल्या आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थ मंत्रालयात पोहचल्या आहेत. त्या आज ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला होता.
सीतारामन या पुढच्या महिन्यात ६५ वर्षांच्या होतील. २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती. तेव्हापासून सीतारामन यांनी या वर्षातील फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पासह सलग ६ वेळा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. आज त्या सादर करणार असलेला पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी १९५९ ते १९६४ या कालावधीत सलग ५ पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा विक्रम त्या मोडतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (दि.२३) २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात करदात्यांना अर्थमंत्र्यांकडून काही मोठ्या दिलासादायक घोषणेची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा अमृतकालचा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प असेल, असे सांगितले. हा पाच वर्षांसाठी आपली दिशा ठरवेल आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताची पायाभरणी करेल.