आगामी दशक हे ट्रेड डिकेड मानले जाते. त्यासाठी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी उपयोगी पडतील. नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतकर्यांपासून उद्योगांपर्यंत नानाविध क्षेत्रांना कसा उपयोगी पडेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदीमुळे अर्थव्यवस्थेला नवी भरारी मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांची ही तरतूद सर्वात महत्त्वाची मानली पाहिजे. अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या तरतुदीत यंदा तब्बल 33 टक्के वाढविण्यात आली असून ती दहा लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांची ही तरतूद म्हणजे सरकारने थेट अर्थव्यवस्थेत ओतलेला पैसा असतो. या सरकारी गुंतवणुकीने अर्थव्यवस्थेची चक्रे वेगाने फिरतात. अनेक नव्या योजना, प्रकल्प सुरू होतात. या प्रकल्पांसाठी लागणारे पोलाद, सिमेंट आणि इतर साधनसामग्री यांची मागणी वाढते आणि त्या उद्योगांना चालना मिळते. तसेच या प्रकल्पांसाठी कामगार लागतात.
त्यामुळे थेट रोजगार तर वाढतोच; पण त्याचबरोबर वाहतूक साधनांपर्यंत अनेक व्यवसायांमधून अप्रत्यक्ष रोजगारही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतो. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न-उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारी खर्च उपयोगी पडतो. नेमक्या याच खर्चात वाढ करण्यात आली असून अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने ही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे, हे निश्चित. सरकारी खर्चापाठोपाठ अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली दुसरी महत्त्वाची तरतूद ही रेल्वेची आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चातही मोठी वाढ सुचविण्यात आली आहे. सक्षम रेल्वे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवते. त्यामुळे येत्या वर्षात रेल्वे अधिक कार्यक्षम तर होईलच; पण त्यामुळेही रोजगारही वाढेल.
याचबरोबर अर्थसंकल्पात डिजिटल क्षेत्राला दिलेली चालनाही लक्षणीय ठरणार आहे. आगामी दशक हे ट्रेड डिकेड मानले जाते. त्यासाठी या तरतुदी उपयोगी पडतील. या तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतकर्यांपासून उद्योगांपर्यंत नानाविध क्षेत्रांना कसा उपयोगी पडेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. याबरोबरच शेतकरी, सहकारी संस्थांना एकत्र आणून त्यांना पायाभूत सुविधा कशा देता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. पर्यटन या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडेही अर्थसंकल्पात लक्ष दिले आहे. हे क्षेत्र महत्त्वाचे असून त्याचा विकास करण्याच्या योजनांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. स्थानिक विमानतळांना प्राधान्य देण्यासाठी नव्या 50 विमानतळांची उभारणी करण्यात येणार आहे, त्याचाही पर्यटनाला मोठा फायदा होणार आहे.
प्रशांत गिरबाने
व्यवस्थापकीय संचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज