विजय जाधव
जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ टक्के, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे २५ टक्के वाटा उचलणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ देशांची शिखर परिषद नवी दिल्लीत होत आहे. ‘ब्रिक्स’चा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणती पावले उचलली जातात, हे यावेळी महत्त्वाचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पुतीन, जिनपिंग या शक्तिशाली जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत होणारी ही परिषद ‘ग्लोबल साऊथ’चे महत्त्व अधिक प्रभावीपणे जगासमोर मांडण्यात यशस्वी होईल, अशी आशा आहे.
शिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील धगीच्या काहीशा अस्थिर भू-राजकीय पार्श्वभूमीवर दिल्लीत होत असलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेला विशेष महत्त्व आहे. परिषदेचे नेतृत्व भारताकडे असल्याने एकूणच जागतिक परिप्रेक्ष्यात ‘ब्रिक्स’ची आणि त्यातही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. ज्या जागतिक असमतोलातून ‘ब्रिक्स’ची स्थापना झाली त्यातील विरोधी टोकावरील अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांशी सलोख्याचे संबंध ठेवून भारताने रशिया, चीन आणि मध्य पूर्वेतील देशांशी एकाच वेळी उत्तम राजकीय समतोल साधला आहे. तो साधताना देशाच्या आर्थिक धोरणातील विसंगती टाळण्याचा यशस्वी प्रयत्नही केला आहे. गेल्या दोन दशकांतील ‘ब्रिक्स’च्या वाटचालीत ही परिषद अधिक मजबूत झाली आणि संघटना विस्तारली असली तरी परिषदेच्या स्थापनेमागील मूळ हेतू आणि धोरणांपासून आजही ती खूपच दूर अंतरावर असल्याचे वास्तव आहे. ही दरी कमी करण्याचे मोठे आव्हान परिषदेसमोर आहे. त्याला सामोरे जाताना यावेळी कोणते धोरण आणि भूमिका घेतली जाते, हे पाहावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेचे अध्यक्ष असल्याने या सर्व पार्श्वभूमीवर ते काय म्हणतात, ‘ब्रिक्स’ देश आणि जगाला कोणता संदेश देतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे. कारण, साऱ्या जगाचे लक्ष त्यांच्याकडे आहे. शिवाय, ‘ब्रिक्स’चा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी हे नेतृत्व संघटनेला आणखी किती पावले पुढे घेऊन जाणार, हे या परिषदेच्या माध्यमातून नक्कीच स्पष्ट होईल.
चीन, रशियासोबत भारताचा ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बळकट होत आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. अमेरिकेच्या मनमानी टॅरिफ धोरणाची मोठी झळ ‘ब्रिक्स’ देशांना बसली. इंधन तूट कमी करण्यासाठी भारताला मोठी धावपळ करावी लागली. रशियासोबत संबंध कायम ठेवताना मोठी कसरत करावी लागली. याचे पडसाद परिषदेत उमटण्याची शक्यता आहे. अर्थात, ते टाळण्याचे कौशल्यही दाखवले जाईल! ‘ब्रिक्स’सोबत असलेल्या अन्य विकसनशील आणि अल्प विकसित देशांना सोबत घेऊन जाण्याची ‘ब्रिक्स’ची भूमिका स्पृहणीय म्हणावी लागेल. याच अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्र संघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, असे भारताने ‘ब्रिक्स’च्या मंचावरून सातत्याने आग्रहपूर्वक सांगितले आहे. हाच मुद्दा या परिषदेतही चर्चेत पुढे येऊ शकतो. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या हेतूने ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ स्थापनेत भारताने मोठी भूमिका बजावली. बँकेचा विस्तार पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही. भारताची यूपीआय डिजिटल पेमेंट यंत्रणा ‘ब्रिक्स’ देशांच्या यंत्रनेशी जोडण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यावर काही आशादायक निर्णय परिषदेत अपेक्षित आहेत. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि सीमापार दहशतवादी कारवाया, त्यांना मिळत असलेला पाठिंबा हा विषय भारत परिषदेत ठामपणे मांडेल. विशेषत:, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर निर्माण झालेली स्थिती, भारताने दिलेले प्रत्युत्तर आणि पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा पुन्हा उघडा पडलेला चेहरा याची यासंबंधाने दखल घेतली जाईल. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी हे विषयही अजेंड्यावर असतील.
‘अल निनो’च्या सक्रिय प्रभाव-परिणामांमुळे येत्या काळात होणारे पर्यावरणीय बदल आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम, वाढती नैसर्गिक संकटे, एकूणच अर्थव्यवस्थेवर; विशेषत: कृषी क्षेत्रावर होणारा संभाव्य गंभीर परिणाम या मुद्द्यांवर ‘ब्रिक्स’ देशांनी सामूहिक कृती करावी अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रहपूर्वक मांडतील, अशी आशा आहे.
जगावर अमेरिकेची आर्थिक दादागिरी सुरू असताना आणि त्याच्या मोठ्या आर्थिक झळा साऱ्या जगालाच बसत असताना त्याला तोंड देण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ला भारत आपल्या मुत्सद्देगिरीने कोणती दिशा देतो, हे महत्त्वाचे ठरेल. अर्थव्यवस्थांवर अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफचा, मध्य पूर्वेतील तणावामुळे इंधन साखळी विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’मध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांबद्दल विशेषत: अमेरिका आणि युरोपातील देशांसंदर्भात समन्वय आणि सहकार्याची भूमिका मांडेल, की कसे? ‘ब्रिक्स’चा राजकीय कारणासाठी वापर टाळणे आणि भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याच्या मुद्द्यावर कोणता समतोल राखला जातो हे पाहणे, महत्त्वाचे ठरेल. युद्धजन्य स्थितीमुळे जागतिक आर्थिक दबावामुळे ‘ब्रिक्स’ निर्णायक वळणावर आहे. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जगाच्या नजरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यासोबतच भारताकडे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आणि त्यांच्या भूमिकांकडे आहेत!