डॉ. योगेश प्र. जाधव
‘ब्रिक्स प्लस’ हा समूह जगातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या आणि आर्थिक ताकदीचे प्रतिनिधित्व करणारा गट म्हणून पुढे आला आहे. भारताने या परिषदेसाठी लवचीकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी हे मध्यवर्ती सूत्र निश्चित केले आहे. विकसनशील देशांना भेडसावणार्या प्रश्नांच्या उपायांवर आणि लोककेंद्री विकासावर भारताचा भर आहे. आजपासून नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या निमित्ताने विशेष लेख...
नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम्’ येथे पार पडणारी १८ वी ‘ब्रिक्स’ परिषद जागतिक राजकारणाच्या पटावरील एका अत्यंत नाजूक व निर्णायक वळणावर होत आहे. सध्या संपूर्ण जग भू-राजकीय ध्रुवीकरण, आंतरराष्ट्रीय संघर्षांची वाढती तीव्रता, विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी आणि विकसित व विकसनशील देशांमधील वाढता अविश्वास यासारख्या आव्हानांचा सामना करत आहे. अशा अशांत वातावरणात भारताकडे ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद आले असून पाश्चात्त्य देशांशी असलेले संबंध जपतानाच या विस्तारलेल्या समूहात व्यावहारिक सहकार्य घडवून आणण्याची मोठी जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर आहे. आता ११ सदस्य देशांचा समावेश असलेला ‘ब्रिक्स प्लस’ हा समूह जगातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या आणि आर्थिक ताकदीचे प्रतिनिधित्व करणारा गट म्हणून पुढे आला आहे. विस्तारलेला हा मंच आपल्या विविधतेचा आणि क्षमतांचा वापर करून बहुध्रुवीय जगाच्या आव्हानांवर ठोस उपाय शोधू शकतो का, याचा निर्णय या परिषदेत होणार आहे.
भारताने या परिषदेसाठी लवचीकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी हे मध्यवर्ती सूत्र निश्चित केले आहे. विकसनशील देशांना भेडसावणार्या प्रश्नांच्या उपायांवर आणि लोककेंद्री विकासावर भारताचा भर आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटनेला यंदा २० वर्षे पूर्ण होत असल्याने या परिषदेला विशेष ऐतिहासिक संदर्भ लाभला आहे. एका अनौपचारिक आर्थिक संवादापासून सुरू झालेला हा प्रवास जागतिक पटलावर अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ४० टक्के हिस्सा आणि २५ टक्क्यांहून अधिक व्यापार या समूहाच्या कक्षेत येतो. या परिषदेच्या माध्यमातून भारत विकसनशील देशांच्या आकांक्षांना आणि आवाजाला जागतिक पातळीवर अधिक ठामपणे मांडण्याचे काम करत आहे. इजिप्त, इराण, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या नव्या सदस्यांच्या आगमनाने ‘ब्रिक्स’ची व्याप्ती आणि शक्ती वाढली आहे. आता चर्चांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कार्यक्षम संस्थात्मक यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान या मंचासमोर आहे. अन्न सुरक्षा, हवामान निधीचा प्रश्न आणि तंत्रज्ञानाचे न्याय्य वाटप या मुद्द्यांना जागतिक अजेंड्यावर अग्रस्थान मिळवून देण्याची मोठी संधी भारताला यानिमित्ताने लाभली आहे.
सध्याच्या गढूळ आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचा कस लागत आहे तर मध्य पूर्वेतील तणावात इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे ‘ब्रिक्स’चे नवे सदस्य थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत परस्परविरोधी हितसंबंध असणार्या देशांना एकाच व्यासपीठावर आणून शांततापूर्ण संवादाची तटस्थ जागा भारताने निर्माण केली आहे. रशियानेही भारताच्या स्वतंत्र आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा वापर शांतता मध्यस्थीसाठी व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारताने ‘ब्रिक्स प्लस’मधील सदस्य देशांमध्ये असणार्या मतभेदांवर मात करून एकमुखाने संयुक्त जाहीरनामा संमत करून घेतला तर पाश्चात्त्य सुरक्षा चौकटीबाहेर शांतता आणि संवादाचे एक प्रभावी केंद्र म्हणून ‘ब्रिक्स’चे स्थान पक्के होईल. जागतिक व्यवस्था आणि आर्थिक सहकार्यात सुधारणा घडवून आणणे हा दिल्ली अजेंड्याचा मुख्य पाया आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संस्थांचे पुनर्गठन करण्यासाठी भारत गेल्या दशकभरापासून आग्रही भूमिका मांडत आहे. आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक चलनांमध्ये परस्परांशी व्यापार वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘ब्रिक्स रसद सहकार्य आराखडा’ आणि ‘मूल्य साखळी कार्य योजना २०२६-२०३०’ लागू करण्यात येणार आहे.
जागतिक पातळीवर हरित ऊर्जेकडे होत असलेले संक्रमण आणि हवामान बदलांचे वाढते संकट यांचा सर्वाधिक फटका विकसनशील राष्ट्रांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, सौर व पवनऊर्जा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक आणि पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे यावर या बैठकीत ठोस धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातून मांडलेली संकल्पना ‘ब्रिक्स’ समूहाच्या अजेंड्याशी सुसंगत असल्याने, विकसनशील देशांना स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जा मिळवून देण्यासाठी हा मंच अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि मानवी विकासाच्या बाबतीत भारताने निर्माण केलेले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआय) हे मॉडेल इतर विकसनशील देशांसाठी दिशादर्शक ठरत आहे. या भारतीय अनुभवाचा फायदा ‘ब्रिक्स’ देशांना प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वित्तीय समावेशनासाठी होणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘ब्रिक्स कनेक्ट’ आणि ‘ब्रिक्स युवा सहकार्य आराखडा २०२६’ यासारख्या उपक्रमांमधून तरुणांसाठी कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या सावटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि नवीन आर्थिक संधी निर्माण करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ देशांमधील परस्पर सहकार्य निर्णायक ठरणार आहे. विशेषतः, सूक्ष्म, मध्यम व लघू उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि अन्नधान्य पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे यावर विशेष भर दिला जात आहे. भारताच्या पुढाकाराने सुरू होणारे हे सहकार्य केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर आले तर ते ‘ग्लोबल साऊथ’मधील कोट्यवधी जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल.
भारतासाठी ही परिषद राजनैतिक कौशल्याची आणि परराष्ट्र धोरणाची मोठी कसोटी असेल. ‘ब्रिक्स’ला पूर्णपणे ‘पाश्चात्त्यविरोधी’ गटामध्ये रूपांतरित होऊ न देता, तिला ‘बिगर पाश्चात्त्य’ स्वरूपात ठेवणे आणि त्याच वेळी ‘जी-२०’ तसेच ‘क्वाड’सारख्या व्यासपीठांशी संतुलन राखणे भारतासाठी आवश्यक आहे. चीनसोबतचा सीमावाद योग्यरीतीने हाताळत भारताला मोठ्या भू-राजकीय आणि आर्थिक ध्येयांकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. नवी दिल्लीतील ही परिषद यशस्वी ठरल्यास, बहुध्रुवीय जगातही सहकार्याचे नवे मार्ग निघू शकतात, हे सिद्ध होईल. भारताला जागतिक मुत्सद्देगिरीत विश्वासाचा सेतू म्हणून प्रस्थापित करण्याची आणि ‘ब्रिक्स’ला एक व्यावहारिक आर्थिक ताकद बनवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.