पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ब्रेथ अनालायझर यंत्राच्या अहवालातून व्यक्तीने दारु पिली आहे की नाही, याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे केवळ ब्रेथ अनालायझर (श्वास विश्लेषक)अहवालाच्या आधारे दारू बंदी कायद्याअंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा बेकायदेशीर ठरतो, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
२०१६ पासून बिहार राज्यात दारूबंदी कायदा लागू आहे. किशनगंजमध्ये राहणार्या नरेंद्र कुमार राम यांच्याविरुद्ध दारुबंदी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नरेंद्र कुमार राम यांना पोटाच्या संसर्गासाठी सुमारे १५ दिवसांपासून होमिओपॅथिक औषध घेत होते. होमिओपॅथिक औषधात असलेले अल्कोहोल ब्रेथ अनालायझरने शोधून काढले. यामुळे चुकीचा अहवाल आला. उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी त्याचे रक्त आणि लघवीची चाचणी न करताच त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. तसेच त्यांनी कोणते असामान्य वर्तन केले याचाही एफआयआरमध्ये उल्लेख नव्हता. ही कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका नरेंद्र कुमार राम यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील शिवेश सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच दशकांच्या जुन्या निकालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, रक्त, मूत्र किंवा असामान्य वर्तन या अहवालाचे समर्थन होत नाही ताेपर्यंत तोंडाची दुर्गंधी पोटात अल्कोहोलच्या उपस्थितीचा ठोस पुरावा मानत नाही. याचिकाकर्त्यावर सुमारे पंधरा दिवसांपासून होमिओपॅथिक औषधांनी पोटाच्या संसर्गावर उपचार सुरू होते, असा युक्तीवाद केला.
या प्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, "ब्रेथ अनालायझर यंत्राचा अहवाल पूर्णपणे बरोबर नाही. हे यंत्र व्यक्ती दारू पिला आहे की नाही हे दर्शवते;पण हा ठोस पुरावा नाही. केवळ या अहवालाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही."वैद्यकीय तपासणीशिवाय ब्रेथअलायझर चाचणी खटल्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याच्या मर्यादेची पूर्तता करत नाही आणि त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात येत असल्याचेही न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ज्यांच्याविरुद्ध केवळ श्वास विश्लेषक चाचणीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यांना दिलासा मिळू शकतो. यामुळे यापुढे बिहार पोलिसांनाही सावधगिरी बाळगावी लागेल. आता फक्त तोंडातून दारूच्या वासावर एफआयआर दाखल करता येणार नाही. इतर पुरावे देखील गोळा करावे लागतील. जसे आरोपीचे असामान्य वर्तन, रक्त आणि मूत्र चाचणी अहवाल. या निर्णयामुळे बिहारमधील दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीत बदल केला जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.