मुंबई : धर्म, जात किंवा श्रद्धा काहीही असले तरी सज्ञान महिलेला आपला जीवनसाथी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, अशी टिपणी करत मुंबई उच्च न्‍यायालयाने मुस्लिम पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर कुटुंबाकडून धमक्‍या मिळत असल्‍याने पोलिस संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या २१ वर्षीय हिंदू महिलेला दिलासा दिला.
एका महिलेने दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी करतना न्या. अद्वैत एम. सेठना व न्या. रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ही टिपणी केली. पतीसोबत राहण्यासाठी संरक्षण मिळण्‍याच्‍या मागणीसाठी महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती.
या महिलेचे चार-पाच वर्षांपासून २१ वर्षीय मुस्लिम तरुणासोबत संबंध होते. दोन्ही कुटुंबांना त्यांच्या नात्याबद्दल माहिती होती. या जोडप्याने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी संरक्षणासाठी पोलिसांशी संपर्क साधला. मात्र, धारावी पोलिसांनी कारवाईस नकार दिल्याचा आरोप महिलेने याचिकेत केला होता. पालकांनी आपल्‍याला जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेल्याचा दावाही तिने केला. मुंबईत परतल्यानंतर तिने आपल्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत पतीसोबत राहण्यासाठी संरक्षण मागितले.
संबंधित महिला सज्ञान आणि आयुष्याशी संबंधित निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, असे सांगत महिलेची बाजू मांडताना ॲड. आर. के. मेंदाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील ‘शफीन जहाँ विरुद्ध अशोकन के. एम.’ या खटल्याच्या निकालाचा दाखला दिला. या निकालात पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार हा घटनेच्‍या कलम २१ अंतर्गत ‘जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा’ महत्त्वाचा भाग मानला गेला आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दलही चिंता व्यक्त केली. मात्र, खंडपीठाने या आरोपांवर विशेष टिपणी न करता पोलिसांनी कायद्यानुसार कठोरपणे काम करावे, असे स्पष्ट केले. या टप्प्यावर, आम्ही या प्रकरणात टिपणी करणे योग्य समजत नाही, असे खंडपीठ म्‍हणाले.