नवी दिल्ली : हिंदुजा बंधूंना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २००५ मधील निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. यासह, भारतातील अत्यंत गाजलेल्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी एक असलेल्या बोफोर्स घोटाळ्याचा कायदेशीर अध्याय कायमचा बंद झाला.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती विनोद के. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील अंतिम याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) यापूर्वी अपील केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विलंब झाल्याचे कारण देत २०१८ मध्ये ते फेटाळून लावले होते. १९८६ मधील या संरक्षण कराराभोवती निर्माण झालेला वाद जवळपास चार दशके भारतीय राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिला.
संपूर्ण प्रकरण काय? हे संपूर्ण प्रकरण २४ मार्च १९८६ रोजी भारत सरकार आणि स्वीडिश कंपनी 'एबी बोफोर्स' यांच्यात भारतीय लष्करासाठी ४०० 'होविझर' तोफांच्या खरेदीसाठी झालेल्या १,४३७ कोटी रुपयांच्या करारातून उद्भवले होते. १९८७ मध्ये, स्वीडिश रेडिओने एक खळबळजनक खुलासा केला की, हा करार मिळवण्यासाठी भारतीय राजकारणी आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर लाच दिली गेली होती. या खुलाशाने भारतात मोठी राजकीय खळबळ उडवून दिली. राजीव गांधी सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या पराभवामागे हा घोटाळा एक प्रमुख घटक मानला गेला.
सीबीआयने जानेवारी १९९० मध्ये एफआयआर दाखल केला. ऑक्टोबर २००० मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात हिंदुजा बंधूंची (श्रीचंद, गोपीचंद आणि प्रकाश हिंदुजा) नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. ३१ मे २००५ रोजी दिलेल्या निकालात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदुजा बंधू आणि स्वीडिश कंपनी 'एबी बोफोर्स' यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली सर्व फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. याव्यतिरिक्त, या प्रकरणातील सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या तपासासाठी सरकारी तिजोरीतून सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या दीर्घकाळापर्यंत चाललेल्या स्वरूपाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मृत प्रतिवादींची नावे वगळण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी मागितला, तेव्हा न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी कठोर भूमिका घेत विचारले, "हिंदुजा बंधू आणि सीबीआय यांच्याबाबत नक्की काय चालले आहे? सर्व कायदेशीर कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे; हे काय चालले आहे? किती वर्षे उलटून गेली आहेत?" जेव्हा वकिलांनी न्यायालयाला आठवण करून दिली की हा व्यवहार १९८६ मध्ये झाला होता, तेव्हा खंडपीठाने स्पष्ट केले की या प्रकरणात आता आणखी विलंब किंवा पुढील सुनावणीला कोणताही वाव नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतिम निर्णयामुळे, बोफोर्स लाच प्रकरणाशी संबंधित सर्व कायदेशीर लढाया आता अधिकृतपणे संपुष्टात आल्या आहेत.