नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR) कार्यक्रमावरून निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही आणि त्याची सखोल पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात येत असलेल्या या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
मंगळवारी (दि. 12) झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन करत म्हटले की, ‘आधार कार्डला अंतिम पुरावा मानता येणार नाही, या निवडणूक आयोगाच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. त्याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.’
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ‘१९५० नंतर भारतात जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती देशाची नागरिक आहे, मात्र सध्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत.’ उदाहरण देताना ते म्हणाले, ‘एका लहान विधानसभा मतदारसंघात १२ जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यात आले, तर बूथ लेव्हल ऑफिसरने (BLO) कोणतेही काम केलेले नाही.’
ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल एस. यांनी सांगितले की, ‘सुमारे ६५ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, जे एक प्रकारे सामूहिक वगळण्याचे षडयंत्र आहे.’
निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, ‘ही केवळ एक प्रारूप (Draft) यादी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेत किरकोळ चुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ मात्र, जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला.
सुनावणीदरम्यान प्रक्रियात्मक नियमांवर सविस्तर चर्चा झाली.
न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांनी नमूद केले की, ‘प्रारूप यादी तयार करण्यापूर्वीच्या आवश्यक टप्प्यांचे योग्य पालन झाले नसेल, तर हे एक गंभीर प्रकरण आहे.’ न्यायालयाने आश्वासन दिले की, ज्या लोकांना चुकीच्या पद्धतीने मृत दाखवण्यात आले आहे, त्यांच्या नोंदींमध्ये सुधारणा केली जाईल.
सिब्बल यांनी प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘ज्या गणना फॉर्मबद्दल (Enumeration Form) आयोग बोलत आहे, त्याचा नियम ४ शी काहीही संबंध नाही. ही संपूर्ण प्रक्रियाच कायद्याच्या विरोधात आहे आणि आयोगाला असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.’
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले, ‘फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रे अनिवार्य आहेत, असे कुठे नमूद केले आहे?’ त्यांनी पुढे म्हटले की, ‘बिहार हा आपल्या भारताचाच एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे, जर बिहारमधील नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील, तर अशीच परिस्थिती देशातील इतर राज्यांमध्येही असू शकते. ही समस्या फक्त बिहारपुरती मर्यादित नाही. ओळख पटवण्यासाठी अनेक प्रकारचे दस्तऐवज स्वीकारले जातात. यात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, एलआयसी (LIC) ने जारी केलेले कागदपत्र, असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
यावर सिब्बल यांनी आकडेवारी सादर करत म्हटले की, ‘बिहारमध्ये केवळ ३.०५% लोकांकडे जन्म प्रमाणपत्र, २.७% लोकांकडे पासपोर्ट आणि १४.७१% लोकांकडे मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र आहे.’
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी एक धक्कादायक बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ते म्हणाले, ‘बूथ लेव्हल ऑफिसरने (BLO) अनेक मतदारांच्या नावापुढे ‘शिफारस केली/शिफारस केली नाही’ असा शेरा दिला आहे. आम्हाला दोन जिल्ह्यांची यादी मिळाली असून, त्यानुसार अर्ज भरलेल्यांपैकी १०-१२% मतदारांच्या नावाची शिफारस केलेली नाही. हे कोणत्या आधारावर केले जात आहे? देशाच्या इतिहासात निवडणूक आयोगाने असे कधीही केलेले नाही.’
सरतेशेवटी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या त्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात कोट्यवधी लोकांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘जर ७.९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी प्रतिसाद दिला असेल, तर एक कोटी मतदार वगळले जाण्याची शक्यता कशी असू शकते?’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरू राहणार असून, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.