पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी बातमी आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 26) सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे आणि शोमा सेन यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. विशेष न्यायालयाच्या 2022 च्या आदेशांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि श्याम सी चंडक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
पाच आरोपींना बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत जून 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. महेश राऊत यांना गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती. यानंतर एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामिनावर बंदी घातली.
त्याच वेळी, नागपूर विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका शोमा सेन यांना 5 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. नागपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुधीर ढवळे, संशोधक रोना विल्सन आणि अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग आणि महेश राऊत अजूनही कोठडीत आहेत. यापूर्वी डिसेंबर 2021 मध्ये न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गडलिंग यांना डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला होता.
खंडपीठाने या प्रकरणातील सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता, तर गडलिंगसह आठ जणांना जामीन नाकारला होता. सध्याच्या कार्यवाहीमध्ये, गडलिंग यांनी राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाच्या 28 जून 2022 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने त्यांची डिफॉल्ट जामीन याचिका फेटाळली होती.
गडलिंग यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, ‘पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे विशेष न्यायालयात आणखी वेळ मागितला आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागणारा अर्ज सप्टेंबर 2018 मध्ये दाखल करण्यात आला होता आणि त्यासाठी एनआयएला आणखी 90 दिवस मिळाले होते.’
याचिकेत म्हटले आहे की, 90 दिवसांच्या कालावधीचे उल्लंघन करून पहिले आरोपपत्र नोव्हेंबर 2018 मध्ये दाखल करण्यात आले होते. शिवाय, फेब्रुवारी 2019 मध्ये अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या (UAPA) तरतुदींचे उल्लंघन करणारी होती.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) देवांग व्यास यांच्या नेतृत्वाखालील फिर्यादी पक्षाने जामीन अर्जाला विरोध केला. फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, तात्काळ याचिकेत दिलेली बहुतेक कारणे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर 2021 मध्ये ती फेटाळून लावली आणि गडलिंग यांना जामीन देण्यास नकार दिला.