पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या वक्तव्यावर बांगलादेशने आक्षेप घेतला आहे. अशा घोषणेचा दहशतवादी फायदा घेऊ शकतात, अशी भीतीही व्‍यक्‍त केली आहे. (Mamata Banerjee's ‘shelter’ remark )
बांगलादेश हा एक दुसरा देश आहे. त्‍यामुळे तेथे जे काही सुरु आहे त्याबद्दल मी काहीही बोलू शकत नाही. त्‍याबाबत भारत सरकार बोलेले;पण जर बांगलादेशमधील असहाय लोकांनी बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर आम्ही त्यांना आश्रय देऊ. निर्वासितांचा आदर करा, संयुक्त राष्ट्राचा ठराव आहे. आम्ही तेच करु, अशा ग्‍वाही ममता बॅनर्जी यांनी आरक्षणाच्‍या मुद्‍यावरुन पेटलेल्‍या बांगलादेशमधील असहाय नागरिकांना २१ जुलै रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या विशाल शहीद दिनानिमित्त आयोजित रॅलीत केली होती.
केवळ जाहीर सभेत विधान करुन ममता बॅनर्जी थांबल्‍या नाहीत. सोशल मीडिया फ्‍लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून त्‍यांनी त्याची पुनरावृत्ती केली. संकटग्रस्त बांगला देशातील शेकडो विद्यार्थी आणि इतर लोक पश्चिमेकडे परतत आहेत. मी माझ्या राज्य प्रशासनाला परत आलेल्यांना सर्व शक्य मदत आणि मदत देण्यास सांगितले आहे. सुमारे 300 विद्यार्थी हिली बॉर्डरवर पोहोचले आणि त्यापैकी बहुतेक सुरक्षितपणे त्यांच्या संबंधित स्थळी रवाना झाले, तथापि त्यांपैकी 35 विद्यार्थ्यांना मदतीची आवश्यकता होती आणि आम्ही त्यांना मूलभूत सुविधा आणि मदत दिली आहे, असेही त्‍यांनी म्‍हटले होते. (Mamata Banerjee's ‘shelter’ remark )
ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्‍या विधानावर बांगला देश सरकारने भारतीय उच्चायुक्तांसमोर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जिथे बांगलादेशने एक निवेदन जारी केले की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्या, विशेषत: निर्वासितांना आश्रय देण्याचे आश्वासन, अशा घोषणेचा फायदा घेण्यासाठी अनेक लोकांना, विशेषत: दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना भडकावू शकतात. आम्ही परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अशा टिप्पण्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाचा संदर्भ देशात वैध नाही, असेही बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हसन महमूद यांनीम्‍हटलं आहे.
बांगला देशकडून आम्‍हाला राजनैतिक नोट मिळाली आहे. मी पुन्हा एकदा अधोरेखित करू इच्छितो की, भारतीय राज्‍यघटनेतील सातव्या अनुसूची, केंद्रीय सूची, आयटम 10. राज्यघटना, परराष्ट्र व्यवहार आणि कोणत्याही परकीय देशाशी युनियनचे संबंध आणणाऱ्या सर्व बाबी हे केंद्र सरकारचे एकमेव विशेषाधिकार आहेत, असे याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्‍ते रणधीर जैस्‍वाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्‍पष्‍ट केले.