नवी दिल्ली : बांगला देशातील सत्ताबदलानंतर निर्माण झालेली स्थिती आणि शेख हसीना यांनी भारतात आसरा घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. ही घटना साधी नाही. बांगला देश दुसरा पाकिस्तान बनण्याच्या मार्गावर असल्याचे सूक्ष्मपणे सूचित केले आहे. शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात ही धोक्याची घंटा देण्यात आली आहे
अहवालात असे म्हटले आहे की, बांगला देशातील बदल हा केवळ सरकार बदलण्यापुरता मर्यादित नाही. तो भारताच्या दशकांच्या जुन्या प्रभावाला, 1971 च्या वारशाला आणि संपूर्ण प्रादेशिक संतुलनाला आव्हान देत आहे. भारताने वेळीच परिस्थिती हाताळली नाही, तर आपल्या विश्वासार्ह शेजारी देशांपैकी एकामध्ये धोरणात्मक स्थान गमावू शकतो, अशी भीती या अहवालात व्यक्त केली आहे. इस्लामिक कट्टरपंथींचा उदय, वाढता चिनी आणि पाकिस्तानी प्रभाव आणि शेख हसीनाच्या अवामी लीगच्या वर्चस्वाचे पतन या प्रमुख कारणांमुळे बांगला देशात अस्थिरता निर्माण झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
1971 मधील आव्हान अस्तित्वात्मक होते. या युद्धाने मानवतावादी भूमिका घेतली. त्यातून नवीन राष्ट्राचा जन्म झाला. मात्र नंतरचे आव्हान अधिक गंभीर होत असल्याकडे यात लक्ष वेधले आहे. बांगला देशातील सध्याची परिस्थिती 1971 पेक्षाही वाईट आहे आणि ती भारतासमोरील सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान आहे.
26 जून 2025 रोजी समितीसमोर सादर केलेल्या एका गैरसरकारी तज्ज्ञांच्या साक्षीने ही चिंता आणखी वाढवली आहे. त्यांच्या मते 1971 मध्ये भारतासमोर मानवतावादी संकट आणि नवीन राष्ट्र उभारणीचे आव्हान होते, तर आजचा धोका अधिक सूक्ष्म, दीर्घकालीन आणि कदाचित त्याहूनही गंभीर आहे. त्यामुळे भारताने बांगलादेशातील सर्व लोकशाहीवादी, सामाजिक गट आणि युवा वर्गांशी संवाद वाढवला पाहिजे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.