नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सोशल मीडियावर संबंधित कंपन्यांनी अश्लील, असभ्य, पोर्नोग्राफिक, मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाचे आणि अन्य बेकायदेशीर सामग्रीवर त्वरित बंदी घालावी. अन्यथा कंपन्यांवर खटला भरला जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, संबंधित कंपन्या आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत कायदेशीररीत्या बांधील आहेत. स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा त्याद्वारे अपलोड, प्रकाशित, होस्ट, शेअर किंवा प्रसारित केलेल्या माहितीसंदर्भात त्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसे न केल्यास त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेंट हा गंभीर विषय बनला आहे.
ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाने सोळा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया हाताळण्यास बंदी घातली आहे. तीन दिवसांपूर्वी याच धोक्याची गंभीर जाणीव चेन्नई उच्च न्यायालयाने सरकारला करून दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने संबंधित कंपन्यांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.