दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक असलेले दिल्‍लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनावरील स्थगिती आज (दि. २५) उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. दरम्यान, या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्‍याचे आम आदमी पार्टीने म्‍हटलं आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीन मंजूरीला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले आहे की, 'सुट्टीतील न्यायाधीशांनी रेकॉर्डवरील सामग्री आणि ईडीच्या निर्णयांची योग्य प्रशंसा केली नाही. तसेच पीएमएलए अंतर्गत अनिवार्य अटींवर ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात योग्य चर्चा करण्यात आलेली नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नंतर ईडीच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत केजरीवाल यांच्या सुटकेला अंतरिम स्थगिती दिली. अंतरिम स्थगितीविरोधात केजरीवाल यांनी शनिवारी (दि.२२ जून) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्या तपास यंत्रणेने ट्रायल कोर्टाचा आदेश एकतर्फी आणि विकृत असल्याचा दावा केला आहे. युक्तिवाद मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने गुरुवारी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. ज्यांना अबकारी धोरण प्रकरणात मार्चमध्ये ईडीने अटक केली होती. दरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने मात्र दुसऱ्या दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नियमित जामीन देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आज (दि.२५ जून) सुनावणी झाली. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा केजरीवालांच्या जामीन स्थगितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.