कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी (दि. 3) बलात्कारविरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले. बलात्काराच्या घटनेत पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास दोषी असेल त्याला, दोषी असतील त्यांना निकालानंतर 10 दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
‘अपराजिता महिला आणि मुले (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक 2024’ असे नाव त्याला देण्यात आले आहे. 36 दिवसांत गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करणे यंत्रणांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. ममता बॅनर्जींच्या या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भाजप नेते सुकांता मजुमदार यांनी रविवारीच सांगितले होते.
जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यास आयुष्यभर तुरुंगात राहावे लागेल. (किमान 14 वर्षे सलग) शिक्षेच्या कालावधीत पॅरोलही (सुट्टी) मिळणार नाही.
विधेयकात बलात्कार, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, पीडितेची ओळख, अ‍ॅसिड हल्ला आदी विषयांचा विस्तृत ऊहापोह करण्यात आलेला आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास 21 दिवसांत पूर्ण झाला पाहिजे. वाढीव तपासाची वेळ आलीच तर तो पोलिस अधीक्षक, समकक्ष दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडूनच केला जाईल. विलंबाचे लेखी कारण केस डायरीत नमूद करावे लागेल.