नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या पेपरफुटी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेले अँटी पेपर लीक विधेयक गुरुवारी राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले होते. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्याने परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये विविध मुद्द्यांवर जोरदार खडाजंगी झाली. मात्र, अखेर राज्यसभेतही हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
अलिकडच्या काळात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटी, संघटित गैरप्रकार आणि नकल रॅकेटच्या घटनांचा विचार करून सरकारने कायद्यात कठोर सुधारणा केल्या आहेत. सरकारच्या मते, नव्या तरतुदींमुळे परीक्षा प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, दोषींची जबाबदारी निश्चित होईल आणि पेपरफुटी करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर प्रभावी कारवाई करता येईल.
विधेयकानुसार पेपरफुटी, नकल रॅकेट चालविणे किंवा परीक्षेत संघटित गैरप्रकार करणाऱ्यांना किमान पाच वर्षे आणि कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दोषींवर मोठ्या आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत तांत्रिक गैरप्रकार, ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका प्रसारित करणे, सायबर फसवणूक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)च्या मदतीने कॉपी करणे तसेच परीक्षा प्रणाली हॅक करणे यांसारख्या गुन्ह्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. परीक्षा घेणाऱ्या संस्था, सेवा पुरवठादार, तांत्रिक कंपन्या किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे पुरावे आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुघ यांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबतची बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली असल्याचे सांगितले. फास्ट ट्रॅक न्यायालये, कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाच्या तरतुदीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना कठोर संदेश जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारच्या मते, हा कायदा केवळ दोषींना शिक्षा देण्यासाठी नसून भविष्यात पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालणे, परीक्षा व्यवस्थेची शुचिता कायम राखणे आणि देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.