नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सत्तारूढ होताच सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात राबविलेली पंतप्रधान आवास योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली. यापुढे या योजनेखाली आणखी 3 कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय सोमवारी (दि.10) झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोककल्याण मार्गावरील निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील सर्व 31 केंद्रीय मंत्री आणि 36 राज्यमंत्री उपस्थित होते.
मागील दहा वर्षांमध्ये र्मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत देशातील बेघर कुटुंबांसाठी एकूण 4 कोटी 21 लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठी पात्र ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून 2015-16 पासून अर्थसहाय्य केले जात आहे. आवास योजनेचा जास्तीत जास्त गरिब कुटुंबांना लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने या योजनेची व्याप्ती वाढवून आणखी 3 कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या योजने अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या सर्व घरांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या इतर योजनांसोबत एकत्रित करून घरगुती शौचालये, गॅस कनेक्शन, वीज कनेक्शन, घरगुती नळ कनेक्शन इत्यादी मूलभूत सुविधा देखील पुरवल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा :