लखनौ : उत्तर प्रदेशात पुन्हा सत्ता मिळाल्यास भाजप राज्यात समान नागरी कायदा (युसीसी) लागू करेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी केली. याच वेळी त्यांनी राजकीय विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधत, पुढील ३० वर्षे समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात सत्तेत येणे शक्य होणार नाही, असे भाकीतही वर्तवले.
भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला संबोधित करताना अमित शाह बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, यंदा राज्यात पुन्हा आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात समान नागरी कायदा निश्चितपणे लागू केला जाईल. देशातील अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर थेट प्रहार करताना गृहमंत्री म्हणाले, "अखिलेश बाबू, माझे शब्द लिहून ठेवा, पुढील ३० वर्षे तुमचा पक्ष उत्तर प्रदेशात सत्ता स्थापन करू शकणार नाही. येथील जनता तुमच्या पुढच्या तीन पिढ्यांनाही माफ करणार नाही."
भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांकडून देशभरात सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्याची जोरदार मागणी केली जात असतानाच अमित शाह यांचे हे विधान समोर आले आहे. विविध राज्यांतील भाजप नेत्यांनी एकाच समान नागरी संहितेचे जोरदार समर्थन केले आहे.
दरम्यान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी नुकतेच देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा आग्रह धरला होता. हा कायदा नसल्यामुळे मुस्लिम महिलांचे सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. बहुपत्नीत्वासारख्या अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी समान कायदा अपरिहार्य असून, आसाममध्ये या कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेशातील बस्ती दौऱ्यादरम्यान सरमा यांनी संपूर्ण देशात हा कायदा लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय करोल यांनीही समान नागरी कायद्याला काळाची गरज म्हटले होते. 'भारत कलेक्टिव्ह फाउंडेशन'च्या वतीने कलम ४४ आणि समान नागरी कायद्यावर आयोजित राष्ट्रीय विधी परिषदेत बोलताना त्यांनी कायद्यामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी केंद्रीय नागरी संहिता अस्तित्वात असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर भिन्न मते असू शकतात, तरीही समान नागरी संहिता लागू व्हायलाच हवी, असा निर्वाळा त्यांनी दिला होता.
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनीही आपल्या राज्यात उत्तराखंड आणि गुजरातच्या धर्तीवर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. "आम्हाला सहा महिन्यांचा वेळ द्या; आम्ही लव्ह जिहाद आणि लँड जिहादविरोधात कठोर कायदे आणू आणि समान नागरी कायदाही लागू करू," असे आश्वासन त्यांनी एका सभेत दिले.
पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सरकारी अधिसूचनेनुसार, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान यांसारख्या कौटुंबिक बाबींमध्ये सर्व समाजांसाठी समान नियम लागू करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. भाजपच्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा होता.