नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज संसदेत अशी तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडणार आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा देणे किंवा त्यांना पदावरून दूर करणे अनिवार्य होईल. पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग ३० दिवस अटकेत किंवा स्थानबद्धतेत राहिल्यास हा नियम लागू होईल. (Parliament Monsoon Session)
या विधेयकांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, अटकेतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल अशा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती करू शकतात, असेही विधेयकांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. भ्रष्टाचार किंवा अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तर शिक्षेचा कालावधी कितीही असला तरी अपात्रता निश्चित आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ अटकेनंतर मंत्र्यांना पदावर राहण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नव्हता. 'जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत शिक्षा नाही' या तत्त्वावर हे सुरू होते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अटकेच्या शक्यतेनेच मुख्यमंत्री आणि मंत्री राजीनामा देत असत, परंतु अलीकडच्या काळात ही प्रथा मोडली जात होती आणि अनेक मंत्री अटकेनंतरही पदावर कायम राहत होते.
संविधान (१३० वी घटनादुरुस्ती) विधेयक: यानुसार, पंतप्रधान जर पाच वर्षे किंवा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात सलग ३० दिवस अटकेत असतील, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा सादर करावा लागेल. "जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यानंतरच्या दिवसापासून ते पंतप्रधान पदावर राहणार नाहीत," असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) कायदा, २०२५: राज्यांप्रमाणेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हेच नियम लागू होतील.
केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री: केंद्र आणि राज्यांमधील मंत्र्यांनाही हेच नियम बंधनकारक असतील. केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती पदावरून दूर करतील, तर राज्यांमधील मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल पदावरून हटवतील.