नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या स्थितीचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल. त्यानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा दर पंधरवड्याला आढावा घेतला जाईल, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पेट्रोलवरील सुधारित उत्पादन शुल्क २१.९० रुपये प्रति लिटरवरून ११.९० रुपये प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन सप्ताहात सरकारचा १,५०० कोटी रुपयांचा महसूल घटेल, असा अंदाज आहे.
शुल्क कपात का?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रतिबॅरलवर गेल्या आहेत. अगदी बॅरलमागे ११९ डॉलरवर तेलदराने झेप घेतली होती. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ३ रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेलवरील शुल्क रद्द केले आहे. दोन्हीमिळून १० रुपयांची शुल्क कपात केल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांचे नुकसान होत आहे. या वाढत्या किमतीपासून कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शुल्क कपात करण्यात आली आहे.
गुरुवारी नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या भावात प्रतिलिटर पाच आणि डिझेलच्या भावात तीन रुपयांनी वाढ केली आहे. गेले काही आठवडे सातत्याने वाढत्या किमतीचा भार कंपन्या सहन करत आहेत. दरम्यान सरकारने ६० दिवस पुरेल इतका इंधनसाठा असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले आहे. इंधनाची कोणतीही टंचाई नाही. चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याने काही ठिकाणी भीतीपोटी गर्दी झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
ओमानकडून घेणार लोहखनिज
लोहखनिज आणि कोक कोल यांसारख्या स्टील निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी भारत अर्जेंटिना, इंडोनेशिया आणि ओमानशी पुढील महिन्यात चर्चा करणार आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ग्लोबल स्टील परिषदेत ही चर्चा होईल. चीननंतर भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या पोलादाचा निर्माता आहे. इंडोनेशियामध्ये जगातील सर्वात मोठा निकेलचा साठा आहे. स्टेनलेस स्टीलच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून निकेलची आवश्यकता आहे.
तर, ब्राझिल आणि ओमानमधून मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिज आणण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात खनिज उत्खननाबाबत करार केला आहे. देशांतर्गत वाढती स्टीलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तर, लिथियमसह विविध दुर्मिळ खनिजांसाठी अर्जेंटिनाची मदत घेतली जाणार आहे. अर्जेंटिना हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा लिथियमचा उत्पादक आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय ऊर्जेसाठी लिथियमची आवश्यकता आहे.