बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढवणे आणि त्यामुळे नुकसान होणार्या शेतकर्यांना भरपाई देण्याविषयी महाराष्ट्र सरकारकडून आडकाठी आणली जात आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी कर्नाटकाचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचा विचार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली.
याआधी राज्य सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची 5 मीटर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या धरणाची उंची 519.60 मीटर आहे. पाच मीटर वाढवल्यानंतर ही उंची 524.26 मीटर होईल. उंची वाढवण्यासाठी एकाच टप्प्यात जमीन संपादित करुन भरपाई देण्यात येणार आहे. पण, महाराष्ट्र सरकारने उंची वाढवण्यास विरोध दर्शवला आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
कृष्णा जलतंटा लवादाचा निर्णय देऊन काही वर्षे उलटली आहेत. पण, त्याबाबत अजून अधिसूचना जारी झाली नाही. त्यामुळे कृष्णा योजनेच्या तिसर्या टप्प्याचे काम हाती घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या निवाड्याबाबत तात्काळ अधिसूचना जारी करण्याची मागणी शिष्टमंडळाद्वारे केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. हा तांत्रिक विषय असून सोमवारी यावर सविस्तर उत्तर देण्यात येणार असल्याची माहिती शिवकुमार यांनी दिली.
अलमट्टीची उंची वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकार कटिबद्ध आहे. एकाच टप्प्यात जमीन संपादित करण्याचा विचार सरकारचा आहे. पण, योजना मोठी असून ती एकाच टप्प्यात पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने किंवा दोन टप्प्यांत ती पूर्ण करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. या विषयी आता गांभीर्याने विचार केला जात असल्याचेही ते म्हणाले.
पाटबंधारे खात्यामार्फत सध्या 1.20 लाख कोटींची कामे सुरु आहेत. सध्या खात्याकडे 16 हजार कोटींचा निधी आहे. लघु पाटबंधारे खात्याकडे 2 ते 3 हजार कोटींचा निधी आहे. त्यामध्ये भू संपादन, जुने कर्ज याचा विचार करुन 5 ते 6 हजार कोटींतून योजना हाती घेता येणे शक्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सहा हजार एकरपैकी 3,400 एकर म्हणजे 53 टक्के भागासाठी सुविधा देण्यात येणार आहेत. कालवा निर्माणासाठी 51 हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. आतापर्यंत 22 हजार एकर जमीन संपादित केली आहे. सबमर्जसाठी 75 हजार एकर जमिनीपैकी 2,504 एकर जमीन संपादित केली आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली आहे. आता केंद्र सरकारकडे सविस्तर माहिती मांडून महाराष्ट्राच्या विरोधाविषयीही तोडगा काढण्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी दिला.