Allahabad High Court
प्रयागराज: बलात्कार प्रकरणात पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीत हायमेन (योनिच्छद) आधीच फाटलेले आढळल्यास, केवळ या आधारावर आरोपीला संशयाचा फायदा दिला जाऊ शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बलात्कार हा एक कायदेशीर शब्द आहे, वैद्यकीय नाही. पीडितेच्या विश्वासार्ह जबाबापेक्षा वैद्यकीय अहवालाला अधिक महत्त्व देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीसह न्यायालयाने १९८२ मधील एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली.
न्यायमूर्ती संतोष राय यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले की, हायमेन फाटण्यामागे केवळ लैंगिक संबंध हेच कारण नसते. खेळ, सायकल चालवणे, जिम्नॅस्टिक्स, घोडेस्वारी, कष्टाचे शारीरिक काम किंवा अपघाती दुखापत यांसारख्या अनेक कारणांमुळेही हायमेन फाटू शकते. काही महिलांमध्ये जन्मतःच हायमेनमध्ये छिद्र असते किंवा ते नसते, तर काहींचे हायमेन अतिशय लवचिक असते. त्यामुळे अशा वैद्यकीय निष्कर्षांवरून बलात्कार पीडितेची साक्ष अविश्वसनीय ठरवता येणार नाही.
हे प्रकरण १९८२ मधील असून मे १९८३ मध्ये प्रयागराजच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, १५ वर्षांची पीडित मुलगी गावातील कालव्यालगत गेली असता, राकेश आणि त्याच्या साथीदाराने तिला गाठून तिच्यावर अत्याचार केला होता. पीडितेने प्रतिकार केला असता तिला मारहाणही करण्यात आली होती. घटनेच्या दिवशीच झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्या अंगावर जखमा आढळल्या होत्या, ज्यावरून सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले होते.
उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वकिलांनी पीडितेचे हायमेन आधीपासून फाटलेले असल्याचा वैद्यकीय अहवाल दाखवत ती लैंगिक संबंधांना सरावलेली होती, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे बलात्काराचा आरोप संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मात्र, पीडितेचे चारित्र्य खराब असल्याचे दर्शवणारा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "पीडितेची बलात्काराबाबतची साक्ष पूर्णपणे विश्वासार्ह असेल, तर केवळ योनीच्छद जुना आणि फाटलेला असल्याच्या आधारावर आरोपीला संशयाचा फायदा देता येणार नाही. डॉक्टरांनी हायमेन आधी फाटलेले असल्याचे वैद्यकीय अहवालात म्हटले म्हणून आरोपीने बलात्कार केला नाही, असा निष्कर्ष काढता येत नाही."
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, "बलात्कार हा सहसा गुप्तपणे केला जातो, त्यामुळे तिथे स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी असण्याची शक्यता कमी असते. अशा गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची साक्ष ही एखाद्या जखमी साक्षीदारासारखीच महत्त्वाची असते. जर तिचा जबाब विश्वासार्ह असेल, तर त्याला इतर पुराव्यांच्या समर्थनाची गरज नसते." यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील 'गंगा सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य' या खटल्याचा दाखला दिला.
आरोपीने सध्या आपले वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे, आजारपण आणि १९८३ पासून खटला प्रलंबित असल्याचे कारण देत चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर सुटकेची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. "बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात अशी सवलत दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल," असे कोर्टाने म्हटले.
न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा कायम ठेवत, त्याला ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम पीडितेला किंवा तिच्या वारसांना नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाईल. दंड न भरल्यास आरोपीला आणखी ६ महिने सश्रम कारावास भोगावा लागेल. सध्या जामिनावर असलेल्या आरोपीला पुढील १० दिवसांत सत्र न्यायालयासमोर शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्याचा जामीन तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे.