Allahabad High Court Orders FIR Against Rahul Gandhi Over British Citizenship Row
लखनौ : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून आता एक मोठे कायदेशीर वळण समोर आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडे भारतासोबतच ब्रिटनचेही नागरिकत्व असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला दुहेरी नागरिकत्व ठेवता येत नाही. जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारत असेल, तर तिचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती भारतात निवडणूक लढवण्यास किंवा संसदेचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरते. राहुल गांधी यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक रायबरेली मतदारसंघातून जिंकली आहे, त्यामुळे या आरोपाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
भाजप नेते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने रायबरेली पोलीस ठाण्याला या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता, उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे.
याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी असा दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने या प्रकरणाशी संबंधित अत्यंत गोपनीय (Top Secret) कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली या फाईल्स न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या, ज्याचा आधार घेत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
आता सीबीआय राहुल गांधी यांच्या ब्रिटीश नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करेल. तपासादरम्यान जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. एफआयआर नोंदवल्यानंतर आता तपास यंत्रणा ब्रिटीश सरकारकडून माहिती मागवण्याची शक्यता असून, या प्रकरणातील सत्यता लवकरच समोर येईल. या कायदेशीर लढाईत आपण पोलिसांना आणि तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.