पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "सासूला सून किंवा कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्याकडून त्रास दिला जात असेल. तसेच तिचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ होत असेल तर तिला पीडित व्यक्तीच्या कक्षेत आणता येईल. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ च्या कलम १२ अंतर्गत सासूने सुनेविरुद्ध केलेला तक्रार अर्ज कायम ठेवण्याचा अधिकार असेल,” असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी सून आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना समन्स बजावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ( Legal rights of women )
तक्रारदार सासूने लखनौ अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सूनेविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तिने तक्रारीत म्हटलं होतं की, सून आपल्या मुलास स्वत:च्या पालकांसोबत राहण्यासाठी दबाव आणत आहे. या कारणावरुन ती आपल्यासह कुटुंबातील अन्य सदस्यांशी गैरवर्तन करत आहे. वारंवार खोटे खटले दाखल करण्याची धमकीही ती देत आहे. या तक्रारीच अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दखल घेतली. सूनेसह तिच्या पाच नातेवाईकांना समन्स बजावला. सूनेने समन्स आदेशाला आव्हान देणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयात सुनेच्या वतीने वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "सासूची तक्रार ही तिच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध नाही. तर सुनेविराेधात घरगुती हिंसाचार प्रकरणी आहे. ही तक्रारच घरगुती हिंसाचार आणि हुंडा विरोधी कायद्यानुसार चुकीची आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005मधील कलम १२चा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या तरतुदीअंतर्गत मदतीसाठी अर्ज सामायिक कुटुंबातील कोणत्याही पीडित महिलेद्वारे दाखल केला जाऊ शकतो. सासू असा खटला दाखल करू शकत नाही हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा कायदा महिलांच्या हितासाठी करण्यात आलेला आहे. तो महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देतो, त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी रूढीवादी दृष्टिकोनातून नव्हे तर विस्तृत आणि लवचिक पद्धतीने केली पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
सासूने दाखल केलेल्या तक्रारीवर घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत प्रथमदर्शनी खटला दाखल करण्यात आला आहे. पीडित महिला ही प्रतिवादीसोबत सामायिक घरात घरगुती संबंधात राहिलेली कोणतीही महिला असू शकते. या प्रकरणात, सासू ही पीडित महिला आहे जिने एकत्रित कुटुंब म्हणून घरगुती संबंधात राहून सुनेसोबत एकत्र कुटुंबात राहून एकत्र कुटुंबात राहून काम केले आहे. म्हणूनच तिला २००५ च्या कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणारी सूनेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.