पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पीडितेच्या पायजम्याची दोरी तोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न होत नाही;पण हा एक गंभीर लैंगिक अत्याचार आहे, अस निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयानचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी नोंदवले. तसेच आरोपीवर आयपीसीच्या कलम ३५४ (ब) (वस्त्रहल्ला करण्याच्या उद्देशाने मारहाण किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० (तीव्र लैंगिक अत्याचार) सारख्या आरोपांखाली खटला चालवता येईल, असेही स्पष्ट केले.
अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी आरोपीविरुद्ध कलम ३७६ आयपीसी (बलात्कार) आणि कलम १८ (गुन्हा करण्याचा प्रयत्न) अंतर्गत POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "आरोपींविरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आणि प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे, बलात्काराचा प्रयत्न झाला हे सिद्ध करणे शक्य नाही. बलात्कार आणि लैंगिक छळ यामध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. कोणत्याही प्रकरणात योग्य पुरावे व कायद्याच्या तरतुदींनुसार योग्य कलमे लावणे आवश्यक आहे. बलात्काराचा प्रयत्न आणि गुन्ह्याची तयारी यातील फरक योग्यरित्या समजून घेतला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप आरोपीविरुद्ध लागू होत नाही. आरोपीवर आयपीसीच्या कलम ३५४ (ब) (वस्त्रहल्ला करण्याच्या उद्देशाने मारहाण किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० (तीव्र लैंगिक अत्याचार) सारख्या किरकोळ आरोपांखाली खटला चालवता येईल."
या प्रकरणातील आराेपीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप लागू होत नाही. आरोपीवर आयपीसीच्या कलम ३५४ (ब) (वस्त्रहल्ला करण्याच्या उद्देशाने मारहाण किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० (तीव्र लैंगिक अत्याचार) सारख्या किरकोळ आरोपांखाली खटला चालवता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.पॉक्सो कायद्यांतर्गत कोणत्याही अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक छळ हा गंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.