नवी दिल्ली : अलाहबाद उच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात दिलेला निर्णयावर निर्णयावर केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदवला. दरम्यान, या निर्णयावर देशभरातून टीकेची झोड उठू लागली आहे. अल्पवयीन मुलीचे स्तन धरणे, तिच्या पायजम्याची गाठ तोडणे आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाणार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या की, अशा निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालण्याचीही त्यांनी विनंती केली आहे. अलाहबाद उच्च न्यायायलाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दोन व्यक्तींच्या बाजूने निकाल दिला. बलात्काराच्या आरोपाखाली त्यांना समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याच निर्णयावर बोलताना आप खासदार स्वाती मालीवाल यांनीही हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. निकालपत्रात केलेल्या टिपण्णीने मला धक्का बसला आहे. ही खूप लज्जास्पद गोष्ट असल्याचे स्वाती मालीवाल म्हणाल्या. संबंधित प्रकरणातील आरोपींनी केलेले कृत्य बलात्काराच्या श्रेणीत का येत नाही? या निर्णयामागील तर्कच न समजण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, असे आवाहनही आप खासदार स्वाती मालीवाल यांनी केले.
उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे ११ वर्षांच्या पीडितेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा, तिच्या पायजम्याचा दोरा तोडल्याचा आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पवन आणि आकाश या दोघांवर आहे. कनिष्ठ न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयाला आरोपींनी अलाहबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर अलाहबाद उच्च न्यायालयाने महिलेला अयोग्यरित्या धरून ठेवणे आणि तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे हा बलात्कार मानला जाणार नाही. याला गंभीर लैंगिक छळ मानला जाईल, असे आपल्या आदेशात म्हटले होते.