नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, २००८ च्या अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या इंडियन मुजाहिदीनचा कार्यकर्ता अहमद बावा उर्फ अबू अबुबकर बरेलवीच्या फाशीला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, ए. जी. मसीह आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने त्याच्या याचिकेवर गुजरात सरकारला नोटीस बजावली असून, कनिष्ठ न्यायालयाच्या कामकाजाची कागदपत्रेही मागवली आहेत.
याचिकाकर्त्याने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये सत्र न्यायालयाने सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले.
७० मिनिटांत २१ स्फोट झाले
२६ जुलै २००८ रोजी, अहमदाबादमध्ये सुमारे ७० मिनिटांच्या कालावधीत २१ बॉम्बस्फोट झाले. शहराच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या या स्फोटांमध्ये ५६ जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक जण जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी नेण्यात येत असलेल्या रुग्णालयांनाही लक्ष्य करण्यात आले. भारतातील दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान वैद्यकीय सुविधांना लक्ष्य करण्याच्या पहिल्या मोठ्या घटनांपैकी ही एक होती. या प्रकरणात ७८ आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यात आला. या खटल्यात अहमदाबाद स्फोटांशी संबंधित २० एफआयआर आणि सुरतमध्ये जिवंत बॉम्ब सापडल्याच्या प्रकरणांमधील १५ प्रकरणांचा समावेश होता.
३८ दोषींना मृत्युदंड
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, गुजरातमधील एका विशेष न्यायालयाने ४९ आरोपींना दोषी ठरवून, ३८ जणांना मृत्युदंडाची आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने २८ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये आरोपींची भूमिका, कटासाठी रसद पुरवणे आणि इतर कारवाया सिद्ध झाल्या आहेत. या प्रकरणात बंदी घातलेल्या 'स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (SIMI) या संघटनेचे माजी नेते सफदर नागोरी यांच्यासह अनेक राज्यांतील आरोपींचा समावेश होता.
उच्च न्यायालयाने जुलै २०२६ मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली.
जुलै २०२६ मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने दोषींची सर्व अपीले फेटाळून लावली आणि विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोषींची भूमिका आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देते, आणि शिक्षा निश्चित करताना सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य तसेच दोषींच्या कृतींभोवती असलेल्या सौम्य करणाऱ्या परिस्थिती या दोन्ही बाबींचा विचार केला होता. गुन्ह्याचे स्वरूप, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेली जीवितहानी लक्षात घेता दंड योग्य होता, असे सांगून उच्च न्यायालयाने दोषींवर लादलेला दंडही कायम ठेवला.
मृतकांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई
उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला, स्फोटांमध्ये ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम ३० मार्च २०२७ पूर्वी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आपल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या पद्धतीने स्फोट घडवून आणले गेले, मोठ्या संख्येने झालेली जीवितहानी, कटाचे व्यापक स्वरूप आणि समाजात व्यापक दहशत निर्माण करण्याचा कथित उद्देश, या सर्व गोष्टी या प्रकरणाचे गांभीर्य दर्शवतात.