MLA MP switched parties : २०२२ ते २०२६ या काळात देशातील १११ विद्यमान खासदार आणि आमदारांनी पक्ष बदलले. यापैकी २६% नेत्यांना भाजपने आपल्या पक्षात घेतले आहेत, ; यामुळे पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सामावून घेणारा भाजप हा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर 'नागा पीपल्स फ्रंट' (NPF)मध्ये सर्वाधिक ३२ आमदारांनी प्रवेश केला. ही टक्केवारी २९% असून, हे प्रमाण वैयक्तिक आमदारांनी पक्ष बदलल्यामुळे नाही, तर २०२५ मध्ये झालेल्या पक्ष विलीनीकरणामुळे झाल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR)च्या नवीन विश्लेषणात स्पष्ट झाले आहे.
'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) च्या अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. यानुसार, देशातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पक्षांतर झाले. यात नागालँडमध्ये सर्वाधिक ३२ पक्षांतरांच्या घटना घडल्या; त्यानंतर पश्चिम बंगाल (२०), तेलंगणा (९) आणि गोवा व पंजाब (प्रत्येकी ८) यांचा क्रमांक लागतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या १११ घटना केवळ साध्या पक्षांतराच्या नव्हत्या. ADR ने यात पक्षांचे विलीनीकरण, पोटनिवडणूक जिंकण्यापूर्वी राजीनामा देऊन दुसरा पक्ष स्वीकारणारे लोकप्रतिनिधी, तसेच अपात्र ठरल्यानंतर दुसऱ्या पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांचाही समावेश केला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाची पद्धतशीरपणे जतन केलेली आणि सहज उपलब्ध होणारी अधिकृत माहिती अपुरी असल्याने" या यादीत कदाचित सर्वच घटनांचा समावेश नसेल, असेही एडीआरने स्पष्ट केले आहे.
मागील चार वर्षात सर्वाधिक आमदार व खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असेल, असा एक सर्वसामान्य समज आहे. मात्र 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) च्या रिपोर्टने हा समज खोटा ठरवला आहे.नागालँडचा स्थानिक पक्ष असलेल्या 'नागा पीपल्स फ्रंट'ने (NPF) आमदारांनी पक्षांतर केल्याच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. या पक्षाने सर्वाधिक पक्षांतर केलेल्या ३२ आमदारांना आपल्या पक्षात घेतले, ही टक्केवारी २९ इतकी आहे. हा परिणाम वैयक्तिक आमदारांनी पक्ष बदलल्यामुळे नाही, तर २०२५ मध्ये झालेल्या पक्ष विलीनीकरणामुळे हा पक्ष पहिल्या क्रमाकांवर आहे.
'नागा पीपल्स फ्रंट' (NPF)मध्ये सर्वाधिक ३२ आमदारांनी प्रवेश केला. आहे. मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांच्या 'एनडीपीपी' (NDPP) पक्षाचे आमदार आता 'एनपीएफ' (NPF) या पक्षात गेले आहेत. एनडीपीपीकडे तब्बल ३२ आमदार होते, तर एनपीएफकडे फक्त दोनच! तरीही हा मोठा बदल झाला आहे. मुख्यमंत्री रिओ हे आधी एनपीएफमध्येच होते. पण २०१७ मध्ये त्यांनी स्वतःचा 'एनडीपीपी' हा नवीन पक्ष काढला. त्यावेळी त्यांचे अनेक समर्थक आमदारही त्यांच्यासोबत नव्या पक्षात गेले होते.आतापर्यंत नागालँडमध्ये एनडीपीपी आणि भाजपचे १२ आमदारांचे आघाडी सरकार होते. विशेष म्हणजे, या विधानसभेत एकही विरोधी पक्ष नव्हता, कारण उरलेल्या सर्वच पक्षांनी सरकारला आपला पाठिंबा दिला होता. आता हे दोन्ही पक्ष (NDPP आणि NPF) पुन्हा एकत्र आले आहेत आणि रिओ यांची पुन्हा एकदा एनपीएफच्या नेतेपदी निवड झाली आहे.
ADR च्या यादीनुसार, भाजपमध्ये सामील झालेल्या २९ नेत्यांमध्ये सात राज्यसभा खासदार आणि २२ आमदारांचा समावेश होता. ADR च्या अहवालातील माहितीनुसार, कोणताही लोकसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाला नाही. ADR च्या यादीतील सात राज्यसभा सदस्य 'आम आदमी पार्टी' (AAP) कडून निवडून आले होते. या सात सदस्यांमध्ये स्वाती मालीवाल, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजित सिंग साहनी आणि राजिंदर गुप्ता यांचा समावेश आहे. आमदारांमध्ये गोव्यातील काँग्रेसचे आठ, गुजरातमधील काँग्रेसचे चार आणि हिमाचल प्रदेशातील दोन आमदारांचा समावेश होता. मणिपूरमधील JD(U) च्या पाच आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचा उल्लेखही अहवालात आहे.
भाजपमध्ये सामील झालेल्या इतरांमध्ये उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे आमदार मनोज कुमार पांडे, मध्य प्रदेशातील काँग्रेस आमदार निर्मला सप्रे आणि कर्नाटकचे आमदार जी. जनार्दन रेड्डी यांचा समावेश होता; ADR नुसार, रेड्डी यांच्या 'कल्याण राज्य प्रगती पक्षा'चे (KRPP) भाजपमध्ये विलीनीकरण झाले. गुजरात काँग्रेसचे आमदार सी. जे. चावडा, अर्जुन मोढवाडिया, अरविंद लदानी आणि चिराग पटेल यांनी राजीनामे दिले, भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर पोटनिवडणूक लढवली, असे अहवालात म्हटले आहे.
एनपीएफ (NPF) चे ३२ आणि भाजपचे २९ आमदार/खासदार पक्ष बदलल्यानंतर, 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) कडे २० लोकप्रतिनिधी (किंवा १८%) आले. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर या पक्षाच्या २० लोकसभा खासदारांनी बंड केले. १४ जून रोजी त्यांनी फारसा परिचित नसलेल्या NCPI मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली. त्याच वेळी लोकसभेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला (NDA) पाठिंबा जाहीर केला होता. पक्ष बदलण्यापूर्वी NCPI चे राष्ट्रीय स्तरावर कोणतेही अस्तित्व नव्हते. २०२३ च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीतून त्यांनी निवडणूक राजकारणात पदार्पण केले होते, परंतु त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. तरीही, स्वतंत्र संसदीय गट स्थापन करण्याबाबतच्या कायदेशीर अडचणींमुळे तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांनी विलीनीकरणाचा मार्ग निवडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.