नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यापासून (इलेक्ट्रॉल बाँड) मिळणार्‍या उत्पन्नाचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नागरिकांना दिला नसल्याचे मत अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडले.
कोर्टात इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. वेंकटरामानी म्हणाली की, सुप्रीम कोर्टाने इलेक्ट्रॉल बाँडस्चे नियमन करण्यासाठी पॉलिसी डोमेनमध्ये प्रवेश करू नये. नागरिकांना उमेदवारांचा गुन्हेगारी इतिहास जाणून घेण्याचा अधिकार आहे; पण याचा अर्थ असा होत नाही की राजकीय पक्षांचे उत्पन्न आणि मिळणार्‍या निधीचे स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ही योजना कोणत्याही व्यक्तीच्या विद्यमान अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही. तसेच, या योजनेत देणगीदारांना त्यांची ओळख उघड न करण्याची मुभाही मिळते. हे स्वच्छ पैशाच्या देणगीला प्रोत्साहन देत असते. याद्वारे देणगीदाराला त्याच्या कर भरण्याच्या जबाबदार्‍याही समजण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे कोणत्याही प्रकारच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. विद्यमान अधिकारांशी संघर्ष होतो त्याचवेळी न्यायालय राज्याच्या कारवाईचे पुनरावलोकन करते. वास्तविक सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुप्रीम कोर्टात इलेक्ट्रॉल बाँड प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर 16 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अशा प्रकारच्या निवडणूक निधीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. काही कंपन्या राजकीय पक्षांना अज्ञात मार्गाने निधी देतील, अशी भीती याचिका दाखल करणारी संस्था एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) च्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला आहे.2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक बाँड योजना सुरू होण्यापूर्वी या प्रकरणावर निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे यापूर्वी अधिवक्ता भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते.